टीएमसी के सत्ता में रहते बंगाल में नहीं लागू हो सकते एनआरसी और सिटिजनशिप बिल: ममता बनर्जी
मेरे सत्ता में रहते बंगाल में नहीं लागू हो सकते एनआरसी और सिटिशनशिप बिल: ममता बनर्जी
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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने सोमवार को कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक टीएमसी पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, इन्हें लागू नहीं होने दिया जाएगा।
ममता बनर्जी ने कहा है कि देश के एक भी नागरिक को शरणार्थी नहीं बनने दिया जाएगा। खड़गपुर में एक रैली में बोलते हुए ममता ने कहा, एनआरसी और सिटिजनशिप बिल को लेकर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कभी भी बंगाल में इसकी इजाजत नहीं देंगे।
केंद्र सरकार के नुमाइंदे देशभर में एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 सोमवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया है। ममता बनर्जी लगातार इनका विरोध कर रही हैं।
नागरिकता विधेयक का विपक्ष भारी विरोध कर रहा है और इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (मुसलमानों को छोड़कर) समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। बिल के जरिए छह दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन की बात है।
इस विधेयक के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता भारत के संविधान और उसकी तहजीब के खिलाफ है।
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