महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया चौथा बजट: सिंचाई को मिला 8233 करोड़ का फंड
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को राज्य बजट 2018-2019 विधानसभा में पेश किया। आपको बता दें कि यह बजट देवेंद्र फडणवीस की सरकार का चौथा बजट है। इस बजट में कृषि क्षेत्र पर खासा फोकस रहा है। सरकार ने खेती पर अलग-अलग योजना के लिए 25 हजार करोड़ के आवंटन का एलान किया।
बजट में किसानों के लिए फसल बीमा, रियायती दर पर कर्ज और सिंचाई सुविधा बढ़ाने का एलान किया गया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बजट बनाया गया है और किसानों को कम से कम ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। जानिए क्या रहा खास इस बजट में
- बजट में किसानों के लिए फसल बीमा, कम ब्याज पर लोन, और सिंचाई सुविधा बढ़ाने का ऐलान किया है।
- महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों के लिए बजट बनाया गया है।
- सरकार ने इस बजट में ढेर सारे कोल्ड स्टोरज खोले जाने का ऐलान किया।
- सरकार ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने का निर्णय लेते हुए शुरुआती तौर पर 5 करोड़ आवंटित किए हैं।
- इसके इतर पानी और खाने के लिए दिक्कत ना हो, जिसके मद्देनजर 18 करोड़ रुपये जानवरों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन्हें खाना-पानी उपलब्ध कराया जाए।
- इसके साथ ही सिंचाई के लिए 8233 करोड़ रूपए का बजट रखा है. जबकि पेड़-पौधे लगाने के लिए 15 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- बजट में इस बार शिक्षा पर खासा ज़ोर दिया गया है. इसके तहत 6 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर के सौ स्कूल खोलने की भी सरकार ने योजना बनाई है।
- 378 करोड़ आदिवासी छात्र को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए।
- 1075 करोड़ रूपए गरीबों के लिए घर बनाने के लिए रखा गया है।
- 922 करोड़ रूपए का बजट 14 ज़िलों में खाद्य सुरक्षा के लिए रखा गया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने OBC, ST/ SC के लिए स्कॉलरशिप की राशि बढा दी है।
- अब छात्रों को 4000 रूपए मिलेंगे।
- इससे पहले स्कॉलरशिप के तौर पर सिर्फ 2000 रुपए मिलते थे यानी अब ये राशि सीधे दोगुनी हो गई है।
- पुलिस विभाग का बजट बढ़ा दिया गया है। 114 करोड़ रूपए पुलिस स्टेशन पर ई गवर्नेंस के लिए खर्च किए जाएंगे।
- CCTV पर 165 करोड़ खर्च करने की योजना है।
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