मध्य प्रदेश सरकार वापस लेगी भारत बंद के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे
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भोपाल। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार बीते साल दो अप्रैल को एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के दौरान किए गए मुकदमों को वापस लेगी। साथ ही बीते 15 साल में भाजपा सरकार की ओर से इस तरह के तमाम केस वापस लिए जाएंगे। मंगलवार को मध्य प्रदेशके गृह मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीते 15 सालों में भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में राजनीतिक द्वेष से दर्ज किए गए सभी केसों को वो वापस लिया जाएगा।
एससी/एसटी में बदलाव के विरोध में दो अप्रैल 2018 को देश के कई हिस्सों में दलितों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान मध्य प्रदेश में भारी हिंसा हुई थी और काफी लोगों पर केस दर्ज हुए थे। सोमवार को मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछली सरकार की तरफ से किए गए इस तरह के सभी राजनीतिक केसों को वापस लेने के लिए कहा था। मायावती ने उनकी बात ना मानने पर समर्थन वापसी की भी बात कही थी।
मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने 2 अप्रैल के प्रदर्शन समेत बीते 15 सालों के दौरान राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किए गए सभी केस वापस लेने की बात कही है। राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है।
कांग्रेस ने हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। दोनों ही जगह उसे बसपा ने सरकार समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश में बसपा के दो और राजस्थान में छह विधायक जीते हैं। दोनों राज्यों में बसपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है।
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