LPG Price Hike: भारत में एलपीजी कीमतों पर सियासत या वैश्विक संकट? घरेलू नीति की नाकामी नहीं, ये है असली वजह

LPG Price Hike: भारत में रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। 7 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। कई नेताओं का कहना है कि सरकार बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों से लोगों को बचाने में नाकाम रही है। लेकिन ये आरोप भारत के ऊर्जा बाजार पर असर डालने वाली बड़ी आर्थिक और भू-राजनीतिक हकीकतों को अनदेखा करते हैं।

पश्चिम एशिया के संकट के बाद वैश्विक ऊर्जा दरों में उछाल आया, जिससे घरेलू एलपीजी कीमतों में यह वृद्धि हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर अब 853 रुपये की बजाय 913 रुपये का हो गया है। वैश्विक कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण यह बदलाव जरूरी था। फिर भी, खुदरा मूल्य 1,050 रुपये प्रति सिलेंडर से कम है, जो तेल कंपनियों के लिए नुकसान से बचाव करता है। मतलब, वैश्विक दबाव का बड़ा हिस्सा अभी भी सिस्टम में ही समाहित हो रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि परिवारों पर असर अनुमान से काफी कम है। एक परिवार साल में चार से पांच सिलेंडर इस्तेमाल करता है, तो 60 रुपये की बढ़ोतरी चार सदस्यों वाले घर के लिए रोजाना करीब 80 पैसे या प्रति व्यक्ति 20 पैसे बैठती है। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा बन गया है, लेकिन हकीकत में भारत वैश्विक ऊर्जा संकट का शिकार है, जो भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई में रुकावटों से उपजा है। सरकार का रुख इन चुनौतियों को कम करने और घरेलू अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का है।

इस बहस को समझने के लिए राजनीतिक बयानों से आगे जाकर एलपीजी मूल्य निर्धारण के तथ्यों को देखना जरूरी है। यह घरेलू नीति की असफलता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट का नतीजा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60 फीसदी आयात करता है, इसलिए घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हैं। वैश्विक एलपीजी का मुख्य पैमाना सऊदी अनुबंध मूल्य (सऊदी सीपी) है, जो सप्लाई-डिमांड की गतिशीलता दिखाता है। पिछले दो सालों में वैश्विक एलपीजी कीमतों में तेज उछाल आया। जुलाई 2023 से नवंबर 2025 तक सऊदी सीपी 21 प्रतिशत बढ़कर 385 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से 466 डॉलर हो गया।

पूरी तरह बाजार आधारित सिस्टम में ऐसी वृद्धि से आयात करने वाले देशों में उपभोक्ता कीमतें बहुत बढ़ जातीं। लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। उस दौरान जब वैश्विक कीमतें चढ़ रही थीं, भारत में घरेलू एलपीजी कीमत 22 प्रतिशत घटी। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत अगस्त 2023 के 1,103 रुपये से नवंबर 2025 तक 853 रुपये हो गई। वैश्विक और घरेलू कीमतों का यह फर्क संयोग नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से बचाने का सरकारी प्रयास है।

आज भी घरेलू एलपीजी की प्रभावी लागत करीब 950 रुपये है। फिर भी, दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाले उपभोक्ता 913 रुपये देते हैं, जबकि सब्सिडी वाले काफी कम। मतलब, सरकार वैश्विक वृद्धि का बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है, न कि उपभोक्ताओं पर डाल रही।

पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य का असर

नई कीमत वृद्धि का समय पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों से जुड़ा है। मार्च 2026 की शुरुआत में सैन्य तनाव से होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों की आवाजाही धीमी हुई। यह दुनिया का अहम ऊर्जा शिपिंग रूट है, जो सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और फारस की खाड़ी को वैश्विक मार्गों से जोड़ता है। वैश्विक तेल का पांचवां हिस्सा और एलपीजी का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है।

भारत के लिए इसका महत्व ज्यादा है, क्योंकि 60 प्रतिशत एलपीजी आयात इसी रूट से आता है। जब सुरक्षा कारणों से टैंकरों की आवाजाही बाधित होती है, तो वैश्विक बाजार तुरंत प्रभावित होते हैं। बीमा लागत बढ़ती है, डिलीवरी देर होती है, और सप्लाई रुकावटों से कीमतें ऊपर जाती हैं। कोई भी आयात-निर्भर देश-भारत, जापान या यूरोपीय राष्ट्र-ऐसे झटकों से पूरी तरह बच नहीं सकता। इसलिए, एलपीजी कीमत समायोजन को सिर्फ घरेलू मुद्दा बताना गलत है; इसका मूल वैश्विक सप्लाई रुकावटें हैं, जो भारत के कंट्रोल से बाहर हैं।

सरकार ने कीमतों के झटके का ज्यादातर भार खुद उठाया। राजनीतिक बहस में यह तथ्य गायब है कि 60 रुपये की वृद्धि वैश्विक उछाल का छोटा हिस्सा है। नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक सऊदी सीपी 16 प्रतिशत बढ़ा। सामान्य हालात में इससे घरेलू कीमत में 130 रुपये से ज्यादा वृद्धि होती। लेकिन सरकार ने कीमतें महीनों स्थिर रखीं। इस दौरान तेल कंपनियां आयात लागत उठाती रहीं, और सरकार ने वित्तीय सपोर्ट तैयार किया।

जब मार्च 2026 में समायोजन हुआ, तो वह 60 रुपये तक सीमित रहा-वैश्विक जरूरत के आधे से कम। मतलब, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए वैश्विक वृद्धि का आधा से ज्यादा हिस्सा खुद वहन किया। यह रणनीति परिवारों को पहले राहत देती है, फिर सप्लाई स्थिरता के लिए जरूरी होने पर सीमित बदलाव करती है।

LPG Still Cheap In India: भारत में अभी भी सस्ती एलपीजी, पड़ोसियों से तुलना

बढ़ोतरी के बाद भी भारत दक्षिण एशिया में सबसे सस्ती एलपीजी प्रणालियों में से एक है। मार्च 2026 तक दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर 913 रुपये का है। पड़ोसी देशों में यह ज्यादा है: काठमांडू में 1,207 रुपये, श्रीलंका में 1,241 रुपये, पाकिस्तान में 1,046 रुपये। 30 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतें बनाए रखना वित्तीय प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स का कमाल है। यह संयोग नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने का नतीजा है।

Ujjwala Scheme Protection: उज्ज्वला योजना से गरीबों की रक्षा

भारत की एलपीजी नीति का मुख्य आधार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। कम आय वाले परिवारों को साफ ईंधन देने के लिए शुरू हुई इस स्कीम से 10.5 करोड़ से ज्यादा घरों को एलपीजी मिला। ये परिवार कीमत उतार-चढ़ाव से काफी सुरक्षित हैं। मौजूदा सब्सिडी में उज्ज्वला लाभार्थी को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की मदद मिलती है, जिससे प्रभावी कीमत 613 रुपये रह जाती है। नई वृद्धि का इन पर कोई बड़ा असर नहीं। सब्सिडी सिस्टम राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक सुरक्षा का बैलेंस रखता है।

सरकार की छिपी लागतें

वैश्विक अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाना महंगा पड़ता है। वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक तेल कंपनियों-इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम-ने एलपीजी को कम दाम पर बेचकर 39,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया। सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ का मुआवजा पैकेज दिया। इससे एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हुई और अचानक वृद्धि रुकी। बोझ उपभोक्ताओं पर न डालकर राज्य ने वैश्विक संकट का बड़ा हिस्सा खुद उठाया।

घरेलू बजट पर असर

बहसें बड़े आंकड़ों पर होती हैं, लेकिन परिवारों का एलपीजी इस्तेमाल देखें। औसत घर 70-80 दिनों में एक सिलेंडर यूज करता है। 60 रुपये की वृद्धि रोजाना 80 पैसे का असर डालती है-एक कप चाय से कम। ऐसे समायोजन से सप्लाई व्यवहार्य रहती है, बिना परिवारों पर बोझ डाले।

घबराहट खरीदारी रोकने के कदम

वैश्विक संकट से घबराहट फैलती है, खासकर शहरों में जहां अफवाहें तेज फैलती हैं। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने रिफिल बुकिंग का अंतराल 21 से 25 दिन किया। यह मांग प्रबंधन का तरीका है, न कि प्रतिबंध। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि सप्लाई सामान्य है, डिलीवरी चक्र ढाई दिन का। सिलेंडर हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लागू है।

आपात उपाय घरेलू सप्लाई मजबूत करने के

सप्लाई रुकावटों को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल किया। रिफाइनरियों को प्रोपेन-ब्यूटेन उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। औद्योगिक खपत और निर्यात को कम प्राथमिकता देकर घरेलू गैस को तरजीह दी। घरेलू उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ा, जो आवासीय उपभोक्ताओं को जा रहा है। अस्पतालों और स्कूलों को गैर-घरेलू एलपीजी में प्राथमिकता मिली।

मध्य पूर्व से परे विविधीकरण

भारत ने मध्य पूर्व निर्भरता कम करने के कदम उठाए। अमेरिकी उत्पादकों से समझौता हुआ, जिससे 2026 से अमेरिकी खाड़ी से 2.2 मिलियन टन एलपीजी आएगा। मूल्य मोंट बेल्वियू बेंचमार्क पर होगा, जो भारत के आयात का 10 प्रतिशत होगा। विविध सोर्सिंग से एक रूट की अस्थिरता का जोखिम कम होता है।

रणनीतिक भंडार से सुरक्षा

भारत के ऊर्जा भंडार मजबूत हैं। मैंगलोर, पादुर, विशाखापत्तनम में भूमिगत स्टोरेज में कच्चा तेल और उत्पाद हैं। वाणिज्यिक भंडारों सहित 250 मिलियन बैरल से ज्यादा, जो हफ्तों की सप्लाई चला सकते हैं। ये अल्पकालिक रुकावटों से बचाते हैं।

2026 का संकट 1991 से अलग

विपक्ष 1991 के संकट से तुलना करता है, लेकिन तीन दशकों में बदलाव बड़ा है। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार 1-1.2 अरब डॉलर था, जो दो-तीन हफ्तों का आयात कवर करता। सोना गिरवी रखना पड़ा। आज 700 अरब डॉलर से ज्यादा भंडार है, जो ऊंचे आयात बिल सहन करने की क्षमता देता है। रणनीतिक भंडार, विविध नेटवर्क और मजबूत अर्थव्यवस्था से भारत अब कमजोर नहीं।

नियंत्रित समायोजन, संकट नहीं

भारत की ऊर्जा नीति विविधीकरण, भंडार, सब्सिडी और आर्थिक मजबूती पर टिकी है। वैश्विक बाजार अस्थिर रह सकते हैं, लेकिन नीतिगत फ्रेमवर्क घरेलू स्थिरता सुनिश्चित करता है। आलोचक इसे संकट कहते हैं, लेकिन यह वैश्विक चुनौतियों के बीच नियंत्रित बदलाव है। सस्ती एलपीजी प्रणाली इसका सबूत है कि रणनीति कामयाब है।

English summary

LPG Price Hike in India: Global Energy Crisis or Domestic Policy? Explained News Hindi