तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में पेश किया लोकायुक्त बिल
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को विधानसभा में लोकायुक्त बिल पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा , जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे। सदन में तमिलनाडु लोकायुक्त बिल , 2018 मत्स्यपालन एवं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्री डी जयकुमार ने पेश किया।
बिल के पास होने के बाद लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, पूर्व और वर्तमान विधायकों और राज्य सरकार के कर्मचारी भी आएंगे। मंत्री डी जयकुमार ने कहा कि केंद्र ने पहले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को अधिनियमित कर दिया था। सरकार ने तय किया है कि लोकायुक्त के जरिए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाएगी।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कारण पूछा था कि वो 10 जुलाई तक बताएं कि आखिर लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया था कि वो बताए कि लोकपाल की नियुक्ति कब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर कबतक लोकपाल की नियुक्ति टलती रहेगी।
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