कर्नाटक में भाजपा सरकार गिरने के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया ये प्लान!
नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले साल अपना कार्यकाल पूरा होने की बजाय इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव करवाने की योजना बना रही है। यहीं नहीं ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि, कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। इन सभी राज्यों में इलेक्शन महत्वाकांक्षी योजना एक राष्ट्र, एक चुनाव के तहत 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। सरकार ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों, बौद्धिकों, संगठनों के साथ इस मुद्दे पर वार्तालाप जैसे कार्यक्रम, संगोष्ठी, सम्मेलन और अन्य गतिविधियों का आयोजन कर राय जाने की कोशिश की। अब सरकार इस योजना को क्रियान्वयन करने का काम कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार गठन 2018 के मध्य दिसंबर तक किया जाना है। इन सभी राज्यों नें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं।
लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव आयोजित करने का प्लान
सूत्रों को मुताबिक, मोदी सरकार इन तीनों राज्यों में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव आयोजित करने का प्लान बना रही है। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो वह तीनों राज्यों में सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। सूत्रों ने आगे कहा कि सरकार इन राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित करके एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना चाहती है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा को सत्ता विरोधी लहर परेशान कर सकती है। अगर चुनाव एक साथ होता है तो यह भाजपा को सत्ता विरोधी लहर से बचा सकती है।
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की योजना से बीजेपी को बड़ा फायदा
सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेताओं का मानना है कि लोकसभा के साथ इन राज्यों में चुनाव करवाए जाएंगे तो इसका भाजपा को फायदा हो सकता है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव आयोजित करके बीजेपी अपना मुद्दा लाने की कोशिश करेगी कि वह 'वन राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा के बारे में गंभीर है। लोकसभा के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव कराकर सरकार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अपनी योजना की शुरुआत कर सकती है।
सरकार के प्रस्ताव का मिजोरम कर रहा है विरोध
इन राज्यों के अलावा गैर बीजेपी शासित नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम में मध्य दिसंबर में चुनाव होने है। मिजोरम केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने अपने इस प्लान पर काम करना शुरु कर दिया है। सरकार सीबीएसई से बात कर रही है। सरकार ने सीबीएसई को फरवरी तक परीक्षा करवाने की बात की है।
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