लॉकडाउन के चलते शराब व्यापारी परेशान, सरकार ने मान ली बात तो शुरू होगी होम डीलिवरी

Updated: Saturday, April 11, 2020, 20:06 [IST]

नई दिल्ली। देश में जहां कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के बाद कई राज्य लॉकडाउन का अप्रैल के अंत तक बढ़ा रहे हैं वहीं, दूसरी ओर केंद्र सरकार भी ऐसा करने का विचार बना रही है। लॉकडाउन के चलते देश में सबकुछ बंद है, ऐसे में सरकार और कारोबारियों का बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे ही संकट का सामना कर रहे शराब कारोबारियों ने अब चिट्ठी लिखकर सरकार से ऑनलाइन शराब डीलिवर करने की अनुमति मांगी है।

CIABC वाणिज्य मंत्रालय को लिखा पत्र

प्रमुख अल्कोहल फर्मों के शीर्ष निकाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (CIABC) ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर गैर-कोविद-19 हॉटस्पॉट में पब और रेस्तरां सहित डिस्टिलरी और शराब की दुकानें खोलने के लिए एक निकास योजना की मांग की है। इसके अलावा एक सप्ताह के भीतर विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए अपने दूसरे पत्र में CIABC ने उनसे शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने का आग्रह किया है।

40 लाख किसानों की आजीविका खतरे में

संगठन के महानिदेशक विनोद गिरी ने पत्र में लिखा की शराब उद्योग सरकार को करीब दो लाख करोड़ रुपये का राजस्व देता है, इसके अलावा इससे 40 लाख किसानों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। विनोद गिरी ने बताया कि मौजूदा लॉकडाउन में भी यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके करीब 20 लाख लोगों को रोजगार दिए हुए है।

लॉकडाउन से हो रहा वित्तीय नुकसान

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में CIABC के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा, 'कारखाने के गोदाम में स्टॉक रखे हुए हैं और ट्रक फंसे हुए हैं, वितरण गोदाम स्टॉक के साथ बंद हैं और खुदरा दुकानें अनसोल्ड स्टॉक पर बैठी हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से उद्योग के लिए वित्तीय नुकसान होता है जो राज्य के राजस्व में लगभग 20-40% योगदान देता है।

दुकानदारों को कर्फ्यू पास दिए जाए

CIABC ने अपने पत्र में अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना 30 जून तक मौजूदा उत्पाद शुल्क वर्ष और खुदरा-संबंधित लाइसेंसों को तीन महीने तक बढ़ाने के लिए एक आदेश की भी मांग की है। इसले अलावा सरकार से अपील की है कि दुकानों को ऑनलाइन आवेदन के जरिए होम डिलीवरी के लिए रजिस्ट्रेश कराने को कहा जाना चाहिए। हर दुकान को तीन-चार कर्फ्यू पास दिए जाने चाहिए ताकि होम डिलीवरी के दौरान उन्हें कोई समस्या ना आए।

ग्राहक आयु प्रमाण के साथ दें ऑनलाइन ऑर्डर

सरकार को लिखे पत्र में CIABC ने कहा, दुकानों को 2019-20 में खरीदे गए या ऑर्डर किए गए स्टॉक को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। गिरि ने कहा कि सरकारों को व्यापार प्रतिष्ठानों से भीड़भाड़ को रोकने के लिए टेक-अवे की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि दुकानों को होम डिलीवरी के लिए नामांकन करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि ग्राहक आयु प्रमाण के साथ ऑनलाइन ऑर्डर दे सके, सरकार शराब की मात्रा को भी सीमित कर सकती है।

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