वन नेशन वन इलेक्शन पर विधि आयोग ने 7 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक
नई दिल्ली। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन इलेक्शन पर विधि आयोग (लॉ कमीशन) देश की सभी राजनैतिक पार्टियों से विचार विमर्श करने जा रही है। इसके लिए विधि आयोग ने 7 और 8 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने पर चर्चा की जाएगी। आयोग इस मामले में एक साथ चुनावों की संभावना और इसकी व्यवहार्यता पर बात करेगा और उनके सुझावों को भी सुनेगा।
कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे को अप्रैल में विधि आयोग को सौंप दिया था ताकि इस वह इसके कानूनी पहलुओं, क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय जाहिर कर सके। हाल में मंत्रालय की तरफ से विधि आयोग को भेजे गए नोट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव को उसकी तरफ से सैद्धान्तिक मंजूरी दी जा चुकी है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए एक सर्व स्वीकार्य प्रक्रिया तय किए जाने की जरूरत है।
जिसके बाद ही विधि आयोग ने इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर विधि आयोग ने चुनाव आयोग के साथ भी हाल में एक लंबी बैठक की थी जिसमें इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
बता दें कि इससे पहले भी लॉ कमीशन ने जनता से एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सुझाव मांगे थे। हाल में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी राय रखी थी। कमेटी ने उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2022 के बजाय 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कराने की सलाह दी थी।
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