विदेश जाने वालों के लिए केरल सरकार जारी करेगी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोवैक्सीन वाले भी कर पाएंगे अप्लाई

विदेश जाने वालों के लिए केरल सरकार जारी करेगी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोवैक्सीन वाले भी कर पाएंगे अप्लाई

नई दिल्ली, 30 मई: केरल की सरकार ने कहा है कि राज्य में जो लोग भी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो 'पासपोर्ट सर्टिफिकेट' के लिए आवेदन कर सकते हैं। केरल सरकार ने ये ऑप्शन कोविशील्ड के साथ-साथ कोवैक्सीन लगाने वालों को भी दिया है। केरल सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन और विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा,"लाभार्थी अपनी वर्तमान टीकाकरण स्थिति के आधार पर संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके अंतिम / अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई देशों की यात्रा के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए अब केरल सरकार ने फैसला किया है कि वो भी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसपर लाभार्थी का पासपोर्ट नंबर भी दर्ज होगा।

Coronavirus vaccine

केरल सरकार ने कहा, लाभार्थी जिन्होंने कोवैक्सीन की वैक्सीन ली है और पासपोर्ट नंबर के साथ एक प्रमाण पत्र चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

विदेश जाने वालों के लिए दो डोज का गैप घटाया

केरल सरकार ने विदेश यात्रा करने वालों के लिए वैक्सीनेशन के नियमों में भी बदलाव किया है। केरल सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक तो कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी डोज 84 दिनों के बाद दी जा रही है, लेकिन विदेश यात्रा के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने की आवश्यकता है, इसलिए विदेशों की यात्रा करने वालों के लिए ढील देते हुए दूसरी डोज के गैप को 4-6 सप्ताह कर दिया गया है। केरल सरकार ने कहा, यात्रा के लिए दस्तावेजों के साथ ई-हेल्थ पोर्टल पर प्राथमिकता टीकाकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं और पहली खुराक के बाद 4-6 सप्ताह के अंतराल पर दूसरी डोज ले सकते हैं।

बता दें कि भारत में दी जाने वाली भारत बॉयोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंजूरी नहीं दी है और अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। जिसकी वजह से कोवैक्सीन लेने वालों को विदेश यात्रा नहीं करने की अनुमति है। हालांकि भारत बॉयोटेक ने कहा है कि जून और जुलाई में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल जाएगी, उन्होंने संस्थान को 90 प्रतिशत दस्तावेज दे दिए हैं।

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