सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है Clear Cut Roster System, दीपक मिश्रा जल्द कर सकते हैं फैसला
नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवेदनशील मुद्दों और महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं को न्यायाधीशों को आवंटित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मिले सुझावों पर गौर किया है। मिसरा के करीबी सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में न्यायाधीशों को आवंटित किए जाने की प्रक्रिया सार्वजनिक करने संबंधी फैसला किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली दो याचिकाओं की सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक पीठ में लिस्टिंग होने यह स्पष्ट है कि 12 जनवरी को प्रेस वार्ता में 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।
अन्य न्यायाधीशों के साथ चर्चा की
बता दें कि लोया केस जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को अदालत में सुनवाई करेगी। सूत्रों ने कहा कि मिसरा ने मामलों के आवंटन के मुद्दे पर अपने साथ के अन्य न्यायाधीशों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही मिसरा ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सुझावों पर गौर किया। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में Clear Cut Roster System आ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ सकती है जानकारी
समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के अनुसार इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री मामलों के आवंटन के मसले पर सीजेआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दे। इस सिस्टम को सार्वजनिक किया जा सकता है ताकि यह पता चल सके कि किस श्रेणी के मामलों की सुनवाई कौन कर सकेगा।
इन जजों ने की CJI से मुलाकात
सूत्रों ने कहा कि कुछ न्यायाधीश जो भविष्य में सीजेआई बन सकते हैं जिसमें न्यायमूर्ति एस ए बॉबदे, एन वी रमन, यू यू ललित और डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं, सभी ने 12 जनवरी के बाद उभरे संकट को हल करने के लिए सीजेआई के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे सभी जज इस बात से खुश नहीं थे कि चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपनी शिकायतें सार्वजनिक कर दी।
सोमवार को हो सकती है फिर मुलाकात
18 जनवरी के बाद, सीजेआई और चार न्यायाधीशों के बीच कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि न्यायमूर्ति चेलेमेश्वर राष्ट्रीय राजधानी से चेन्नई और बेंगलुरू की यात्रा पर बाहर थे। सूत्रों ने कहा कि एक संभावना है कि सोमवार को सीजेआई और चार न्यायाधीशों के बीच मुलाकात हो।
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