कश्मीर में धारा 370 खत्म: घाटी में चप्पे-चप्पे में पहरा, UP समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट, हिंसा की आशंका

Updated: Monday, August 5, 2019, 13:28 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने की सिफारिश कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पेश करते हुए राज्य के पुनर्गठन और धारा 370 को हटाने की सिफारिश की। सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे-चप्पे में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। कश्मीर के साथ-साथ देशभर के गई राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है।

कश्मीर में सुरक्षा सख्त

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की करीब 1000 कंपनियां तैनात की गई है। अर्धसैनिक बलों के करीब 100000 जवानों को घाटी के चप्पे-चप्पे में तैनात किया गया है। दो दिन पहले 80 और अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को घाटी में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। धारा 144 लगा दी गई है। रविवार देर रात ही घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सरकार ने मॉक ड्रिल चलाने का भी निर्देश दिया है।

कई राज्यों में हाई अलर्ट

जम्मू-कश्मीर पर आए फैसले के बाद केवल कश्मीर में हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया है बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। राज्य सरकारों ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पुलिस को हिंसा से निपटने के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश

गौरतलब है कि राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बसपा , वाइएसआर कॉग्रेस पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया तो वहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने सदन में भारी हंगामा किया और बिल का विरोध दर्ज किया। वहीं राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है। इस धारा के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।