जम्मू-कश्मीर संचार और कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को मिली मंजूरी
श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर संचार और कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी (JKCCIP) को मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा अध्यक्षता में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए जम्मू-कश्मीर संचार और कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी (JKCCIP) को मंजूरी दी गई।
प्रशासनिक परिषद ने इस नीति को मंजूरी देकर जम्मू-कश्मीर में ब्राडबैंड सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस नीति में राइट आफ वेज के प्रावधान के तहत के तहत सिंगल विंडो प्रक्रिया के तहत बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी मंजूरी दी जाएंगी। खुली जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 2 साल के लिए अनुमति या परमिट दिए जाएंगे।इस नीति से टेलीकाॅम व टेलीग्राॅफ के बुनियादी ढांचे को भी विकसित करना संभव होगा।
इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी 1 साल के अंदर ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी। यह पोर्टल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए आने वाले आवेदन का निरीक्षण करने के साथ शिकायतों का निपटारा भी करेगा। बुनियादी ढांचा विकास में जुटी एजेंसियों व सरकार के अधिकारियों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो 45 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई करनी होगी।
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