पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दुओं को शरण देगा भारत
नई दिल्ली (विवेक शुक्ला)। तो अब साफ हो गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता के शिकार हिन्दुओं को भारत में लंबी अवधि का वीजा मिलेगा। यानी कि सरकार मानती है कि इन देशों के हिन्दुओं को होने वाले कष्ट में भारत को इनकी मदद करनी होगी। दरअसल केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्यन सरकारों और संघ शासित प्रदेशों की विशेष अनुशंसा पर अब एक वर्ष की बजाय गृहमंत्रालय द्वारा एक बार में पांच वर्ष के लिए दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) प्रदान किया जायेगा।
जानकारों ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दुओं को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाने के लिए अपने विभाग के अफसरों को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए थे।
जानकारी के मुताबिक, लंबी अवधि के वीजा के लिए पड़ोसी देशों से आवेदन करने वाले अल्प संख्यवक नागरिकों के लिए लघु अवधि पर 6 माह तक की समय सीमा बढ़ाने के लिए संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/ विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) को अधिकार दिये जा चुके हैं।
एक महीने तक भारत में रह सकेंगे पाकिस्तानी हिंदू
दीर्घावधि वीजा आवेदनों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्यी सरकार/संघ शासित प्रदेश के लिए 21 दिन एफआरआरओ/एफआरओ के लिए 1 माह की समय सीमा तय की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को लिए दीर्घावधि वीजा पर भारत में रह रहे पड़ोसी देशों के अल्प संख्यरक नागरिकों अथवा जिनका एलटीवी प्रस्ता व विचाराधीन है, के मामले में 90 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए वापसी वीजा की अनुमति, ठहरने के स्था न के अतिरिक्त दिए गए समय पर अधिकतम दो अतिरिक्त स्थाननों पर ठहरने की अनुमति प्रदान करने के भी अधिकार दिए गए हैं।
लंबी अवधि पर रहने वाले पड़ोसी देशों के अल्पमसंख्यनक बच्चेर अब राज्यअ सरकार की विशेष अनुमति के बिना वि़द्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वअविद्यालयों, तकनीकी और पेशेवर संस्थालनों आदि में दाखिला ले सकते हैं। राज्यद सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को यह भी अधिकार दिए गए हैं कि वे लिए दीर्घावधि वीजा पर रहने वाले पड़ोसी देशों के अल्पगसंख्याक नागरिकों को पूरी तरह से निजी क्षेत्र में रोजगार करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं।
केन्द्र सरकार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और लंबी अवधि के वीजा लेने के उत्सुक पड़ोसी देशों के अल्पसंख्य क आवेदकों के सामने आ रही कठिनाइयों की लगातार समीक्षा कर रही है। इसी के अंतर्गत जारी प्रयासों के तहत केन्द्री य गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने खासतौर पर पाकिस्तायन के अल्पमसंख्यंकों और अन्यन पड़ोसी देशों के अल्पससंख्येक नागरिकों को लंबे समय तक भारत में रहने की सुविधा को मंजूरी दे दी है।
जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से उक्त देशों के हिन्दुओं को बहुत राहत मिलेगी।
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