LAC पर चीन द्वारा बसाए गए गांव को भारत ने बताया अवैध, कहा-कब्जा न स्वीकार किया है, न करेंगे

नई दिल्ली, 11 नवंबर: यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन ने अरुणाचल से सटे इलाकों में गांव बसा दिए हैं। अब भारत की ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा है कि उसने अपनी जमीन पर चीन द्वारा ना तो किसी अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और ना ही उसने अनुचित चीनी दावों को स्वीकार किया है।

India has neither accepted Chinas illegal occupation of its territory nor has it accepted: MEA

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, हमने अमेरिकी संसद को सौंपे गये अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जो भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में, खासतौर पर पूर्वी सेक्टर में चीनी पक्ष द्वारा निर्माण गतिविधियों का संदर्भ देती है। चीन ने पहले भी सीमा से लगते क्षेत्र में निर्माण कार्य किए हैं जिसमें दशकों के दौरान अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया क्षेत्र शामिल है। भारत ने न तो हमारे क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे़ को स्वीकार किया है और न ही चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया है।

अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखता है और अपनी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। भारत ने भी चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि चीन ने दशकों पहले अवैध रूप से कब्जा किये गये इलाकों सहित सीमावर्ती इलाकों में पिछले कई वर्षों में निर्माण गतिविधियां की हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, सरकार ने हमेशा राजनयिक माध्यम से ऐसी गतिविधियों का कड़ा विरोध किया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगी। इस साल की शुरुआत में भी इस मुद्दे पर मीडिया में रिपोर्ट देखने को मिली थी। जैसा कि हमने उस समय कहा था कि चीन ने दशकों पहले अवैध रूप से कब्जा किये गये इलाकों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों में निर्माण गतिविधियां की हैं।'

अरिंदम बागची ने कहा कि , सरकार भारत की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है और अपनी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है। सरकार ने इस तरह की गतिविधियों के प्रति राजनयिक माध्यमों से पहले ही अपने कड़े विरोध से चीन को अवगत करा दिया है तथा भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखा जाएगा।

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