Economic Survey: बेरोजगारी दर में गिरावट, GDP में ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान, सर्वे में बड़ा दावा

Updated: Saturday, February 1, 2025, 1:05 [IST]

Economic Survey: केंद्रीय बजट 2025 से पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया है। इस आर्थिक सर्वे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी बातें कही हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने दावा किया है कि डालर के मुकाबले अगामी वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर 9-10 प्रतिशत पहुंच सकती है, जो कि भारत सरकार के आगमी विजन के लिए सरकारात्मक होगा।

केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान दिया है। ऐसे में मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, "जो विकास अनुमान दिए हैं, वे आज के वैश्विक माहौल को ध्यान में रखते हैं, जो काफी अनिश्चित है, जो विकसित हो रहा है और यह अभी तक तय नहीं हुआ है...भले ही आप हर साल 6.5 से 7% वास्तविक जीडीपी वृद्धि हासिल करने में सक्षम हैं, फिर डॉलर के संदर्भ में, यह 9 से 10% वार्षिक विकास दर में तब्दील हो सकता है, जो देश के विकास को लेकर हमारी विकसित राष्ट्र बनाने की अपेक्षाओं के लिए काफी अच्छा है।"

आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें-

जीडीपी ग्रोथ का अनुमान
आर्थिक सर्वे 2024-25 में घरेलू और वैश्विक स्तर पर मौजूद चुनौतियों के बीच विकास दर में उतार-चढ़ाव का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रोथ 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद है।

रोजगार जोर
आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे को लेकर वर्ष 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियों के अवसर के पैदा होने की बात कही है।

89 लाख पीएम आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 89 लाख से अधिक घर बन चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र ने रियल एस्टेट कारोबार में भी पारदर्शिता लाने के लिए Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 बनाया है। जिससे बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाएगा।

ब्याज दरें सुस्त होने से आर्थिक वृद्धि पर असर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में कहा कि भारत के लिए महंगाई एक चुनौती है, ये सरकार और आरबीआई दोनों इस पर नियंत्रण के प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने माना कि ब्याज दरों में बदलाव ना होना अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार की अहम वजह है।

कृषि में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर
किसानों को पीएम-किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर और सिंचाई सुधार जैसी सरकारी योजना से किसानों को फायदा मिला। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे को लेकर दावा किया कि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। सटीक कृषि और बेहतर क्वालिटी के बीज के प्रयोग से कृषि उपज भी बढ़ी है।

सरकारी खर्चे में 38 फीसदी की दर से वृद्धि
वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक सरकारी खर्च 38.8 फीसदी की दर से बढ़ा है। हालांकि, लोकसभा चुनाव के चलते वित्त वर्ष 2025 में खर्च में कुछ कमी आई। जबकि जुलाई से नवंबर 2024 के बीच इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़ा सपोर्ट मिला है।

इनोवेशन पर फोकस
आर्थिक सर्वे में इनोवेशन पर जोर दिया गया है। सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उलझनों को कम करने पर फोकस कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इनोवेशन पर फोकस करने के लिए व्यवसायों को अपने कोर मिशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सर्विस सेक्टर में 29.8 अरब डॉलर FDI
आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर तक 29.8 अरब डॉलर FDI आया था। इसमें सबसे अधिक 5.7 अरब डॉलर का FDI सर्विस सेक्टर में आया।

EV के लिए विदेश पर निर्भरता कम करने पर जोर
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन काफी हद तक इंपोर्ट पर टिका है। जिसके चलते व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र ने मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बिजनेस को बढ़ाना देने के साथ आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रही है।

वंदे भारत ट्रेन, रेल नेटवर्क का विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया जा चुका है। पिछले वर्ष अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों की 17 नई जोड़ी ट्रेनों को संचालन शुरू किया गया।