एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए बैन करने का प्रस्ताव सरकार ने टाला: पीटीआई
नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगी ऑफएयर जाने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है।
बता दें कि NDTV India ने इसी साल की शुरूआत में पंजाब स्थित पठाकनकोट में हुए हमले के दौरान चैनल ने कथित तौर पर 'रणनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारी' का खुलासा कर दिया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के अनुसार, चैनल के एंकर और रिपोर्टर ने आतंकी हमले के कवरेज के दौरान संवेदनशील जानकारियां दीं।
एयरबेस में मौजूद आतंकी और उनको कंट्रोल कर रहे आका इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकते थे जिससे न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता बल्कि नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान भी जा सकती थी।
मंत्रालय का कहना है कि जब पठानकोट एयरबेस में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था तब चैनल ने एयरबेस में मौजूद हथियारों, फाइटर प्लेन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मोर्टार्स और फ्यूल टैंक्स होने की जानकारी दी।
हुआ था संशोधन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जून 2015 में प्रोग्राम कोड में संशोधन करते हुए एक नया नियम जोड़कर आतंकियों के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन के कवरेज को लेकर चैनलों पर बैन लगाया था।
इस नियम के अनुसार, जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक सरकारी प्रवक्ता जो जानकारी देंगे, मीडिया बस उसे प्रसारित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट गया है NDTV
चैनल पर एक दिन के लिए लगे बैन को लेकर एनडीटीवी इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एनडीटीवी ने कोर्ट में सरकार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
आपको बता दें कि एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के प्रसारण की रोक का मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है।
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