एअर इंडिया के विनिवेश की कमान अब अमित शाह के हाथ में , गडकरी पैनल से बाहर

नई दिल्ली। एअर इंडिया के विनिवेश पर पुन: गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की अगुवाई अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मिनिस्ट्रियल ग्रुप से हटा दिया गया है। यह मंत्री समूह एअर इंडिया की बिक्री के तौर तरीके तय करेगा। इसमें अब चार केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी शामिल होंगे।

Home Minister Amit Shah will head a reconstituted group of ministers on Air India disinvestment

एअर इंडिया की बिक्री पर मंत्री समूह का पहली बार गठन जून, 2017 में किया गया था। इस समूह को एअर इंडिया विशेष वैकल्पिक व्यवस्था (एआईएसएएम) का नाम दिया गया था। उस समय इस समूह की अगुवाई तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे थे और इसमें पांच सदस्य थे। अन्य चार सदस्य नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू, बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री सुरेश प्रभु तथा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे। इस समिति को एयर इंडिया स्‍पेसिफिक अल्‍टरनेटिव मैकेनिज्‍म (AISAM) नाम दिया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्रियों का यह समूह एअर इंडिया में विनिवेश लाने की दिशा में काम करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बने इस पैनल से समूह के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। सूत्र ने कहा कि एआईएसएएम का नए सिरे से गठन किया गया है। अब इसमें पांच के बजाये चार सदस्य हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया में विनिवेश के लिए सरकार व्यापक तौर से तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार विनिवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी।

मोदी सरकार ने 2018 में एअर इंडिया की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री तथा एयरलाइन के प्रबंधन नियंत्रण के लिए निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की थीं। हालांकि, यह प्रक्रिया विफल रही थी और निवेशकों ने एअर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोलियां नहीं दी थीं। उसके बाद सौदे को नियुक्त सलाहकार ईवाई ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार की थी कि बिक्री की प्रक्रिया क्यों विफल रही। सूत्रों ने बताया कि सरकार इस बार एयर इंडिया में अपनी 100 फीसद हिस्‍सेदारी बेच सकती है। दिसंबर 2019 तक इस प्रक्रिया को पूरी करने का लक्ष्‍य रखा गया है।

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