बिहार, बंगाल समेत इन 5 राज्यों में क्या है कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया आज करेंगे अहम बैठक

Updated: Saturday, January 29, 2022, 7:36 [IST]

नई दिल्ली, 29 जनवरी: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन पांच राज्यों के साथ कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर शनिवार को एक अहम बैठक करेंगे। ये बैठक शनिवार दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में राज्यों की कोरोना वायरस स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियां, ओमिक्रॉन वैरिएंट के संदर्भ में किए जा रहे उपायों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले शुक्रवार (28 जनवरी) को मनसुख मंडाविया ने दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। जिसमें उन्होंने ई-संजीवनी, टेलीकंसल्टेशन, होम आइसोलेशन की निगरानी और राज्यों में आरटीपीसीआर बढ़ाने पर जोर दिया, जो कम प्रतिशत परीक्षण की रिपोर्ट कर रहे हैं।

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों में डॉ के सुधाकर (कर्नाटक), डॉ वीना जॉर्ज (केरल), मा सुब्रमण्यम (तमिलनाडु) और थन्नीरू हरीश राव (तेलंगाना) शामिल थे।

मनसुख मंडाविया ने ज्यों से 15-17 वर्ष आयु वर्ग के वैक्सीनेशन की गति में तेजी लाने को कहा है। साथ में ये भी कहा है कि जिनकी वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है,उनको भी प्राथमिकता दी जाए। इससे पहले, उन्होंने नौ उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें समय पर कोविड-19 टेस्ट और टीकाकरण डेटा भेजने की सलाह दी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में कोरोना टेस्टिंग कम हुआ है, उन राज्यों में परीक्षण को तेज किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप होम आइसोलेशन में रहने वालों की कुशलता से निगरानी की जाए।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, "यह सुनिश्चित करेगा कि होम आइसोलेशन में एक्टिव मामलों की कमजोर श्रेणियों को समय पर आवश्यक मेडिकल हेल्प मिले।" मनसुख मंडाविया ने कहा, हमारे पिछले अनुभव के साथ, 'टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन' के साथ-साथ मामलों की निगरानी कोविज प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेलीकंसल्टेशन के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाने का भी अनुरोध किया है।