पंचकूला हिंसा में मारे गए राम रहीम समर्थक दंगाइयों के लिए भाजपा मंत्री ने मांगा मुआवजा
पंचकूला हिंसा में मरे डेरा समर्थक दंगाईयों के लिए भाजपा मंत्री ने मांगा मुआवजा
नई दिल्ली। हरियाणा की भाजपा सरकार में स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज ने 25 अगस्त को पंचकूला हिंसा में मारे गए डेरा समर्थक दंगाईयों के लिए मुआवजे की मांग की है। गुरुवार को विज ने कहा कि 25 अगस्त को पुलिस की कार्रवाई में मारे गए राम रहीम के समर्थकों को मुआवजा मिलना चाहिए। 25 अगस्त को राम रहीम को दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उसके समर्थकों ने भारी हिंसा की थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी।
अनिल
विज
ने
ये
दिया
तर्क
हरियाणा
सरकार
में
मंत्री
अनिल
विज
ने
दंगाईयों
को
मुआवजे
की
मांग
करते
हुए
कहा
कि
हरियाणा
सरकार
ने
जाट
आंदोलन
के
वक्त
हुई
हिंसा
में
मारे
गए
लोगों
को
मुआवजा
दिया
था
तो
डेरा
समर्थकों
को
मुआवजा
क्यों
नहीं
दिया
जाना
चाहिए।
विज
ने
कहा
'हिंसा
के
दिन
मरे
लोगों
को
मुआवजा
दिया
जाए।
आरक्षण
आंदोलन
में
हिंसा
और
आगजनी
हुई
थी,
अब
भी
हुई
है।
उस
समय
लोग
मारे
गए
थे,
अब
भी
मरे
हैं।
उस
समय
मुआवजा
और
सरकारी
नौकरी
दी
गई,
तो
अब
क्यों
नहीं
दी
जानी
चाहिए।
अब
भी
मुआवजा
व
सरकारी
नौकरियां
दी
जाानी
चाहिएं।
एक
प्रदेश
में
दो
कानून
नहीं
हो
सकते।
सरकार
को
इस
पर
तुरंत
सोचना
चाहिए।'
अनिल
विज
डेरा
समर्थक
माने
जाते
हैं
और
वो
गुरमीत
का
आशीर्वाद
लेने
डेरे
में
जाते
रहे
हैं।
भाजपा
मंत्री
लगातार
करती
रही
है
डेरे
की
तरफदारी
आपको
बता
दें
कि
पंचकूला
में
हिंसा
के
बाद
हरियाणा
पुलिस
ने
कहा
था
कि
पुलिस
की
कार्रवाई
में
डेरा
समर्थक
दंगाई
मारे
गए
हैं।
दंगाईयों
ने
सरकारी
और
निजी
संपत्तियों
को
भारी
नुकसान
पहुंचाया
था।
वहीं
हरियाणा
सरकार
लगातार
डेरा
के
प्रति
नरम
रही
है।
15
अगस्त
को
हरियाणा
सरकार
ने
डेरामुखी
राम
रहीम
के
जन्मदिन
पर
उसे
51
लाख
रुपए
भेंट
किए
थे।
जो
उसके
दोषी
साबित
होने
के
बाद
वापस
ले
लिए
गए।
हरियाणा सरकार में ही मंत्री रामविलास शर्मा ने 25 अगस्त से पहले हथियारों के साथ इकट्ठा हो रहे डेरा समर्थकों को धारा 144 की परवाह ना करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि डेरा समर्थकों के लिए हर इंतजाम सरकार करेगी और उन पर 144 लागू नहीं होगी। गुरमीत के जेल जाने के बाद हरियाणा के सीएम ने 'राम रहीम जी' कहा था, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। वहीं डेरा समर्थकों को हिंसा के लिए छूट देने और उन पर सख्ती ना करने के आरोप भी हरियाणा सरकार पर लगे हैं। बता दें कि 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में डेरा ने भाजपा को समर्थन का ऐलान किया था।
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