गोकशी के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गायों की तस्करी और हत्या रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा गो सेवा आयोग की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आयोग को दिए गए अनुदान का ब्योरा भी पेश किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो तस्करी और गोकशी को रोकने के लिए हर जिले में 11 सदस्यों वाली स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।
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इस टीम में सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें पुलिसकर्मी, पशुपालन विभाग के अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी और हरियाणा गौ सेवा अयोग, गौरक्षक समितियों और गौसेवकों के पांच सदस्य शामिल होंगे। टास्क फोर्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में काम करने वाले जमीनी स्तर के मुखबिरों और उनके खुफिया नेटवर्क के माध्यम से मवेशियों की तस्करी और वध के बारे में जानकारी एकत्र करना है।
इन टीमों से मिलने वाली विशेष सूचना के आधार पर पुलिस बल त्वरित कार्रवाई करेगी और ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोका जाएगा। हरियाणा गो सेवा आयोग की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग और पशुपालन व डेयरी विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से सभी गौशालाओं को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
ये राशि उपयोगी और अनुपयोगी पशुओं के अनुपात के अनुसार ही प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार 33 प्रतिशत से कम अनुपयोगी पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को कोई सरकारी अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुपयोगी पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को हर साल 100 रुपए प्रति पशुधन दिया जाएगा।
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