GST कलेक्शन में तेजी से हो रहा सुधार, फरवरी में इकट्ठा हुए 1.13 लाख करोड़

नई दिल्ली: पिछले साल फरवरी में कोरोना महामारी पूरे देश में फैली। इसके बाद मार्च के अंत में सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। जिस वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। साथ ही सरकार को GST कलेक्शन में भी तगड़ा घाटा उठाना पड़ा, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। साथ ही व्यापारिक गतिविधियां पटरी पर लौटने की वजह से जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा हो रहा है। फरवरी की ही बात करें तो सरकार ने कुल 1.13 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन किया है, जो सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।

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वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) संग्रह में सुधार हो रहा है। फरवरी में कुल 1.13 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन आया। इसमें CGST के रूप में सरकार ने 21,092 करोड़ रुपये, SGST के रूप में 27,273 करोड़ रुपये, IGST के रूप में 55,253 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात शुल्क के रूप में 24,382 करोड़ रुपये के संग्रह सहित), सेस के रूप में 9,525 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र सेस सहित) इकट्ठा हुए। ये लगातार पांचवा महीना है, जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार गया। वहीं जनवरी में ये आंकड़ा 1,19,875 करोड़ रुपये था।

मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल फरवरी में जो कलेक्शन हुआ था, उसकी तुलना में इस बार 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आर्थिक सुधार और कर प्रशासन द्वारा सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का स्पष्ट संकेत हैं। पिछले साल अप्रैल में हालत सबसे ज्यादा खराब हुई थी, जहां जीएसटी कलेक्शन देशभर में सिर्फ 32,172 करोड़ का हुआ था, हालांकि इसके पीछे का कारण लॉकडाउन था।

राज्यों को जारी की किश्त
केंद्र सरकार ने शनिवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये की 17वीं साप्ताहिक किश्त जारी कर दी है। केंद्र ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में एक लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। ये किस्त 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी) को जारी की गई है।

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