ड्रोन का होगा अब व्यवसायिक इस्तेमाल, सरकार कर रही है दिल्ली में टेस्टिंग
नई दिल्ली। ड्रोन के जरिए तमाम तरह की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाने जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अगले दिल्ली में अगले महीने से एंटी ड्रोन डिवाइस की टेस्टिंग करने जा रही है। दरअसल उड्डयन मंत्रालय ड्रोन के जरिए लोगों तो कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में लगातार विचार कर रहा था, इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार एंटी ड्रोन डिवाइस की टेस्टिंग करने जा रहा है। मंत्रालय ने इस तरह की तकनीक की पहचान करना चाहता है जिसके जरिए ड्रोन को हवा में ही कब्जे में लिया जा सकता है और उसके बीच संपर्क को तोड़ा जा सकता है, ताकि अगर ड्रोन का गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसे आसानी से रोका जा सके, लिहाजा इन समस्याओं से निपटने के लिए एंटी ड्रोन तकनीक की टेस्टिंग की जा रही है।
इन जगहों पर नहीं होगी इजाजत
ड्रोन को दिल्ली में उड़ान भरने की इजाजत देने के बाद भी उन्हे कई इलाकों में उड़ान भरने की इजाजत नहीं होगी, जिसमे विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री आवास, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि शामिल हैं। इन सभी जगहों के अलावा ड्रोन को दिल्ली एयरपोर्ट के पांच किलोमीटर की परिधि में उड़ान भरने की इजाजत नहीं होगी। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने कई कंपनियों को अपनी तकनीक दिखाने का न्योता दिया है जोकि जरूरत पड़ने पर ड्रोन को न्यूट्रल कर सके।
ऑपरेटर को भी ट्रेस किया जा सकेगा
अधिकारी ने बताया कि हमे पहले ही ऐसी बुलेट के बारे में जानकारी दी गई है जिसके साथ नेट यानि जालीनुमा जाल जुड़ा रहता है, जिसे ड्रोन पर चलाने के बाद वह इसे नीचे लाया जा सकता है। एक अन्य सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया कि ड्रोन के दुरउपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। ड्रोन को रिमोट कंट्रोल के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा मंत्रालय यह चाहता है कि उसके पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए ताकि वह ना सिर्फ ड्रोन के बीच संवाद को रोक सके बल्कि उसके ऑपरेटर को भी ट्रेस कर सके।
हेलीकॉप्टर भी रहेंगे स्टैंड बाई पर
इन तमाम तकनीक के अलावा सरकार इस तरह के भी विकल्प तैयार रखना चाहती है ताकि जरूरत पड़ने पर सीआईएसएफ व एनएसजी के हेलीकॉप्टर को भी ड्रोन गिराने के लिए इस्तेमाल कर सके। अगर कोई ड्रोन प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश करता है और वह सुरक्षा के लिए चुनौती है तो उसे तुरंत ये हेलीकॉप्टर गिरा देंगे। मंत्रालय इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए एक कानून भी लेकर आना चाहता है, जिसमे ड्रोन पर कई तरह के प्रतिबंध होंगे। जिन शहरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां ड्रोन के लिए नो फ्लाइ जोन होगा। इस बिल के लिए लोग अपना सुझाव दे सकते हैं।
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