बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन हुई अब 3 गुना से ज्यादा, सरकार का एक और अहम फैसला
नई दिल्ली। सरकार ने बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन बढ़वा दी है। फैमिली पेंशन अब तीन गुना से ज्यादा हो गई है। जनसंपर्क एवं सूचना विभाग की ओर से बताया गया कि, अब मृत बैंककर्मियों के परिवार की पेंशन आखिरी वेतन के 30% के हिसाब से तय होगी। 1 अप्रैल से लागू नई व्यवस्था से 1.25 लाख परिवारों को लाभ होगा। बता दिया जाए कि, अभी तक फैमिली पेंशन अधिकतम 9,284 रुपए थी। मगर, उसके बाद अब वित्त मंत्रालय ने एनपीएस में कर्मियों का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है।

हरियाणा में भर्तियों में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता
दिल्ली से सटे हरियाणा प्रदेश में भी एक बड़ा ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि, हमारे यहां सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हुए कहा कि, हम इस मामले के आरोपियों पर कार्रवाई कराएंगे। उन्होंने बताया कि, इस मामले में अभी तक 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी सरकार एचएसएससी में सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है, लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था। मुख्यमंत्री बोले कि, वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद एचएसएससी के पुनर्गठन के समय पुराना रिकॉर्ड चैक किया गया तो पता चला कि जो रिकॉर्ड कोर्ट के कब्जे में है, केवल वही सुरक्षित है। बाकी डाटा मिला ही नहीं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि, पहले की सरकारों के दौरान 1988 में एचएसएससी के गठन के बाद 2014 से पूर्व तक नकल के केवल 6 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से पूर्व की सरकारों ने 4 मामलों में आरोपियों को निर्दोष साबित करवा दिया। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2014 से 2021 तक हमारी सरकार के दौरान नकल के 43 मुकदमें दर्ज हुए हैं। जिनमें से 15 मामले केंद्र सरकार द्वारा ली गई परीक्षा के दौरान नकल के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में मुकदमें ही बड़ी मुश्किल से दर्ज होते थे। अगर दर्ज होते भी थे तो उन्हें रफा दफा कर दिया जाता था।
मुख्यमंत्री खट्टर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि, हमारी सरकार पारदर्शिता व मेरिट के आधार पर भर्ती कर रही है। पहले की सरकारों के समय युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार द्वारा की गई पीटीआई, आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ किया गया। खट्टर ने कहा कि, ये भर्तियां कोर्ट ने रद्द कीं और इसकी जिम्मेवार पहले की सरकारें हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, कोर्ट ने पहले की सरकारों द्वारा की गईं 3 भर्तियां रद की हैं। इन भर्तियों को नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। उन्होंने कहा कि, त्रुटि पाए जाने पर हमारी सरकार ने ही 5 भर्तियां रद्द की हैं, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या खड़ी न हों।












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