GIS: जलीय कृषि और समुद्री निर्यात में शीर्ष स्थान पर है आंध्र प्रदेश, समिट के दौरान बड़े निवेश की उम्मीद

विशाखापत्तनम में 3 और 4 मार्च को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। इस आयोजन के दौरान राज्य में बड़े निवेश की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश जलीय कृषि और समुद्री निर्यात में शीर्ष स्थान पर है, इस क्षेत्र में निवेशकों के

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Vijayawada News: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की नई राजधानी विशाखापत्तनम में 3 और 4 मार्च को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। इस आयोजन को लेकर राज्य में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आंध्र प्रदेश जलीय कृषि और समुद्री निर्यात में शीर्ष स्थान पर है, इस क्षेत्र में निवेशकों के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करता है। राज्य सरकार समिट के दौरान इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रति आश्वस्त है।

जलीय कृषि उद्योग में खास पहचान बना चुका है आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में एक फलता-फूलता जलीय कृषि उद्योग है जो राज्य के लिए आर्थिक लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, पर्याप्त जल संसाधन और लगभग 974 किमी की लंबी तटरेखा इसे जलीय कृषि के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। आंध्र प्रदेश देश के समुद्री खाद्य निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अंडे, मछली और झींगा के उत्पादन में पहले स्थान पर है और 2021-22 में समुद्री निर्यात के लिए शीर्ष स्थान हासिल कर रहा है।

राज्य में जल उत्पादों की भंडारण क्षमता वाले 111 कोल्ड स्टोरेज
राज्य में 1.38 लाख किसानों द्वारा 2.12 लाख हेक्टेयर में जलीय कृषि की गई है। राज्य में 2.27 मीट्रिक टन एक्वा उत्पादों की भंडारण क्षमता वाले 111 कोल्ड स्टोरेज हैं। इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए, सरकार एक्वा जोन के अंतर्गत आने वाले 10 एकड़ से कम क्षेत्र में खेती करने वाले एक्वा किसानों को रियायती बिजली प्रदान कर रही है। वर्तमान में लगभग 26,000 जलीय कृषि किसान इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा, राज्य द्वारा तालाब और टैंक निर्माण को सब्सिडी देने, हैचरी स्थापित करने और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जैसे क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए अन्य उपाय किए गए हैं। निर्यात किए गए जलीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जलीय संगरोध सुविधा भी स्थापित की गई है। छह अंतर्देशीय जलमार्गों और नौ मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास के साथ, राज्य देश की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा की पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करने के लिए बेहतर समुद्री संपर्क प्रदान करने का इरादा रखता है।

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