हिमाचल प्रदेश: 665 करोड़ का वानिकी प्रोजेक्ट स्वीकृत, ऊना में होगा मुख्यालय
'ये प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश में वानिकी और लोगों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। ये प्रोजेक्ट एक नया मील का पत्थर साबित होगा।'
शिमला। भारत सरकार के आर्थिक विभागों के मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश के लिए 665 करोड़ रुपए का एक वन विभाग प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जिसका मुख्यालय ऊना में होगा। ये रहस्योद्घाटन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक का एक उच्च स्तरीय दल 24 से 30 अप्रैल तक इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय करने और संबंधित विषयों पर प्रोजेक्ट क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों और लोगों से मिलने के लिए यहां का दौरा करेगा।
उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश में वानिकी और लोगों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। ये प्रोजेक्ट एक नया मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि इस जिले में पहले भी 3 वानिकी प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो चुके हैं। जिनमें कंडी प्रोजेक्ट, मिड हिमालयन वाटर शेड डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट और नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना शामिल है।
अब 665 करोड़ रुपए के इस नए वानिकी प्रोजेक्ट के लिए प्रथम चरण में चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अतिरिक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर, सहायक परियोजना अधिकारी सहित 25 पदों पर तैनाती होगी। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 3 विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट ऊना जिले के लिए भी एक बड़ा तोहफा साबित होगा और 922 करोड़ रुपए की तटीकरण योजना के बाद ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जिले के लोगों की आर्थिक दशा में बदलाव लाएगा।
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