लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोले जेटली, जीएसटी से नए भारत का उदय होगा

जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में हुई। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कार्यक्रम को पहले संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी लागू करने के साथ हम इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं।

Updated: Saturday, July 1, 2017, 3:36 [IST]

नई दिल्ली। जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से नए भारत का उदय होगा। सांसदों और राज्यों के अहम सहयोग से जीएसटी लागू करने में सफलता मिली। इस दौरान वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जीएसटी से किसी पर भार न पड़े।

लॉन्चिंग कार्यक्रम बोले जेटली, जीएसटी नए भारत का उदय होगा

जेटली बोले- जीएसटी काउंसिल की 18 बैठकें हुई

देशभर में शुक्रवार आधी रात से जीएसटी लागू हो गया है। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बटन दबाकर देशभर में एक टैक्स सिस्टम को लागू कर दिया। पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स लागू होगा। इससे पहले जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कार्यक्रम को पहले संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी लागू करने के साथ हम इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि जीएसटी को लेकर अभी तक हर एक फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी को लेकर 18 बार बैठक की। जीएसटी काउंसिल की इस बैठकों में एक भी फैसले पर वोट करवाने की आवश्यकता नहीं हुई। एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में जीएसटी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जीएसटी की यात्रा 15 साल पहले शुरू हुई थी। इसमें 23 टैक्स को खत्म करके केवल एक टैक्स कर दिया गया है। जीएसटी के चलते देश की जीडीपी को फायदा मिलेगा। जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के सदस्य रात-रात भर लगे रहे। राष्ट्र के हित में पूरा देश एक साथ आया है। इसमें सभी राज्यों का भी सहयोग हासिल हुआ।

अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी के जरिए आज हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी को एक साथ लेकर चला जाए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस यात्रा के अहम गवाह हैं। एनडीए 1 के कार्यकाल में यानी 2003 में इसको लेकर ऐतिहासिक रिपोर्ट दी गई थी। जिसके बाद साल 2006 में यूपीए सरकार ने ऐलान किया था कि 2010 में इसे लागू किया जाएगा। वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के ही फैसले का असर था कि केंद्र और राज्य की सरकारें एक साथ आ पाए।