बजट 2017-18 के वो 5 प्वाइंट जिनसे बीजेपी को मिलेगा पांच राज्यों के चुनाव में फायदा

मोदी सरकार के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिनका फायदा बीजेपी को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिल सकता है।

नई दिल्ली। पांच राज्यों में चल रही चुनावी सरगर्मी के बीच पेश किए गए आम बजट से बीजेपी को काफी फायदा होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हो रहे चुनाव से पहले बजट पेश करने पर आपत्ति जताई थी लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को हरी झंडी मिल गई। वित्त मंत्री ने बुधवार को बजट पेश करते हुए ऐसी कई घोषणाएं की हैं जिनसे आम आदमी को फायदा होगा। बीजेपी इन घोषणा का फायदा विधानसभा चुनावों में उठाने की पूरी कोशिश करेगी।

1. तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं

1. तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं

वैसे तो 2.5 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स से बाहर है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2.5 लाख से 3 लाख के बीच सालाना आय वालों को 2500 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की है। जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन तीन लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स से छूट दे दी है। यूपी और मणिपुर में बीजेपी को इसका काफी फायदा मिल सकता है। पार्टी आम आदमी से जुड़े इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ बखूबी इस्तेमाल कर सकती है। यूपी और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। READ ALSO: बजट में आम आदमी के फायदे के लिए बड़ा ऐलान

2. पांच लाख तक की आय पर टैक्स दर में कमी

2. पांच लाख तक की आय पर टैक्स दर में कमी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स की दर में बदलाव करके भी आम आदमी को बड़ा राहत दी है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच टैक्स की दर अब तक 10 फीसदी थी जिसे बदलकर पांच फीसदी कर दिया गया है। देश में कुल टैक्स कलेक्शन का करीब चार फीसदी यूपी से होता है। ऐसे में अरुण जेटली ने यूपी की बड़ी आबादी को काफी राहत दी है। बीजेपी राज्य की जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि पार्टी कम आय वाले लोगों के हित में काम कर रही है। READ ALSO: #Budget2017 को राहुल गांधी ने बताया शेरो-शायरी का बजट

3. रेलवे टिकट भी हुए सस्ते

3. रेलवे टिकट भी हुए सस्ते

4. मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट

4. मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट

वित्त मंत्री ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट बनाया है। सरकार ने 48000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए निर्धारित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए मनरेगा काफी अहम है। उसके तहत ग्रामीण इलाकों में एक साल के अंदर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। READ ALSO: #Budget2017 पर ट्विटरबाजों ने जमकर ली चुटकी, निशाने पर रहे ये लोग

5. छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत

5. छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत

छोटे व्यापारी और कारोबारी बीजेपी के मुख्य समर्थक माने जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स दर घटाकर इस वर्ग को भी राहत दी है। वित्त मंत्री ने छोटे और मध्यम उद्योगों में सालाना आय 50 करोड़ होने पर टैक्स की दर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी है। जेटली ने बताया कि इस कदम का असर 96 फीसदी छोटे और मध्यम उद्योगों पर होगा। इसका स्पष्ट फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है।

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