मोदी सरकार ने डेवलपर्स और घर खरीदारों को दी बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने की आयकर में छूट की घोषणा
नई दिल्ली। कोविड-19 के दौर में बुरी तरह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दीपावली के पहले बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से जान फूंकने की कोशिश की है। इसके लिए सरकार कई राहत और प्रोत्साहन पैकेज शुरू कर रही है जिसका उद्येश्य देश को मंदी के दौर में जाने से रोकना है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तमंत्री ने इन उपायों की जानकारी दी है।
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वित्त मंत्री ने आज गुरुवार को 2,65,080 करोड़ के Stimulus पैकेज जारी किए हैं। इन सबसे प्रमुख रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की मांग को बढ़ाने के उपाय हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत देगी। इसके तहत दो करोड़ तक के घरों की बिक्री और बिक्री पर लगने वाले कर पर छूट मिलेगी। यह राहत 30 जून तक जारी रहेगी। इससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा और मध्य वर्ग को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो Stimulus पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PM Urban Housing Scheme) के तहत 18 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 18 लाख घरों को पूरा किए जाने की योजना है।
वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार नया रोजगार शुरू करने वालों को भी सब्सिडी देगी। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा। नई नौकरियों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अगले दो साल तक पीएफ का अंशदान मोदी सरकार करेगी।
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