वन रैंक वन पेंशन के लिए बस कुछ दिनों का इंतजार और

Published: Wednesday, December 17, 2014, 15:01 [IST]

नई दिल्‍ली। पिछले कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाने वाले और इसके लिए लड़ाई लड़ने वाले एक्‍स सर्विसमेन का इंतजार अब बस कुछ ही दिनों का रह गया है।

जल्‍द ही उनका यह सपना हकीकत में तब्‍दील होने वाला है। सूत्रों की ओर से वनइंडिया को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रक्षा मंत्रालय इस ओर काफी गंभीरता से काम कर रहा है और उसकी पूरी कोशिश है कि इसे जल्‍द से जल्‍द लागू कर दिया जाए।

चार से आठ हफ्तों का समय

रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर की ओर से कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में भी इस बात के संकेत दिए गए थे कि वह इस ओर काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सरकार की ओर से अलग चार से आठ हफ्तों के अंदर इसे जुड़ा एक अहम ऐलान कर दिया जाएगा।

वन रैंक वन पेंशन एक समान पेंशन की व्‍यवस्‍था है।
अगर एक आफिसर पिछले वर्ष रिटायर हुआ है और अगर पे कमीशन की वजह से उसकी पेंशन में भी इजाफा होता है तो फिर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
वर्तमान व्‍यवस्‍था के मुताबिक अगर कोई आर्मी ऑफिसर वर्ष 1990 में रिटायर हुआ है तो फिर वह बढ़ी हुई पेंशन का हकदार नहीं होगा।
पिछले कई वर्षों से आर्मी ऑफिसर इस बात की मांग कर रहे थे कि एक समान पेंशन की व्‍यवस्‍था को लागू किया जाए।
इनका कहना था कि पिछले कुछ वर्षों में जिंदगी जीने के तरीकों में काफी इजाफा हुआ है लेकिन उनकी पेंशन उस हिसाब से नहीं बढ़ सकी है।

बजट में सरकार ने दिए हैं 1,000 करोड़ रुपए

सरकार की ओर से हर बार इस बारे में एक्‍स सर्विसमेन को भरोसा तो दिया जाता रहा लेकिन ओआरओपी को लागू करने में हमेशा हीलाहवाली की जाती रही। जिस समय लोकसभा चुनाव होने वाले थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भरोसा दिलाया गया था कि सत्‍ता में आने के बाद वह इसे जरूर लागू कराएंगे।

एक्‍स सर्विसमेन ने इससे जुड़े मसलों के लिए कई ऑफिसों के चक्‍कर लगाए लेकिन उन्‍हें कोई भी जवाब नहीं मिला। कई बार उन्‍हें जवाब मिलता कि इसके लिए सरकार की ओर से ही ठोस पहल होगी, तभी कुछ हो सकेगा।

सरकार की ओर से जुलाई मे जो बजट पेश किया गया था उसमें करीब 1,000 करोड़ रुपए ओआरओपी के लिए रखे गए थे। बजट में तय की गई यह रकम कहीं न कहीं मुद्दे पर सरकार की गंभीरता के बारे में बताती है।

सरकार की कहना है कि पुरानी सरकारों की तरह वह इस बार इस मुद्दे को हरगिज नहीं टालेगी। इस समय करीब 24 लाख पेंशनर्स हैं जिन्‍हें इसका फायदा मिलने की उम्‍मीद है।

Published On December 17, 2014