Election Rules:'चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर हमला', नियम संशोधन के खिलाफ कांग्रेस ने SC का रुख किया
Election Rules Amendment: भारत सरकार द्वारा हाल ही में चुनाव संचालन नियम, 1961 में किए गए संशोधनों को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन संशोधनों के तहत सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को सीमित कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए खतरा बताया है।
केंद्र सरकार ने भारतीय चुनाव आयोग की सिफारिश पर नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया है। पहले, चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज़ सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे। लेकिन संशोधन के बाद अब केवल उन्हीं दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है, जो नियमों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्डिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि यह पारदर्शिता को खत्म करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह संशोधन चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर हमला है। उन्होंने कहा, "इस संशोधन से जनता की जानकारी तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता कम होगी। भारत निर्वाचन आयोग को इस तरह के अहम बदलाव बिना सार्वजनिक परामर्श के नहीं करने चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट में याचिका
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि संशोधनों को रद्द किया जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ हैं।
चुनाव आयोग की सफाई
चुनाव आयोग का कहना है कि ये बदलाव सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग जैसे संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए किए गए हैं।
क्या हैं इस बदलाव के प्रभाव?
- पारदर्शिता पर असर: संशोधन के बाद चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा तक जनता की पहुंच सीमित हो जाएगी।
- विवादित कदम: आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव सत्ताधारी दल के पक्ष में हो सकता है।
- सुरक्षा बनाम पारदर्शिता: सरकार का कहना है कि बदलाव सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए हैं, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र पर खतरा बता रहा है।
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