मोहम्मद अजहरुद्दीन ED के सामने हुए पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछे गए अहम सवाल
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने एक्शन लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी मंगलवार को मामले में पीएमएलए के तहत पूर्व क्रिकेटर का बयान दर्ज किया है। दरअसल, एचसीए में बीस करोड़ रुपये के हेरफेर को लेकर तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते (ACB) की दर्ज कराई तीन एफआइआर पर यह जांच आधारित है। सूत्रों के मुताबिक,मामले में एचसीए का अध्यक्ष रहते हुए अजहरुद्दीन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
पूर्व क्रिकेटर और राजनेता, मोहम्मद अजहरुद्दीन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पूछताछ की। कई घंटों तक चली पूछताछ के दौरान पूर्व क्रिकेटर ने कई अहम सवाल पूछे। बता दें कि ईडी ने शुरू में 3 अक्टूबर को अजहरुद्दीन को तलब किया था, लेकिन उन्होंने इसे स्थगित करने का अनुरोध किया। बाद में पूर्व क्रिकेटर 18 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश हुए।

अजहरुद्दीन मंगलवार सुबह हैदराबाद में ईडी कार्यालय पहुंचे थे, उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया। उनके खिलाफ आरोपों में एचसीए के अध्यक्ष रहने के दौरान वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं।
यह जांच एचसीए के भीतर कथित वित्तीय कुप्रबंधन की व्यापक जांच का हिस्सा है। एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के दौरान अजाद द्वारा किए गए लेनदेन की जांच कर रही है। यह जांच एचसीए के भीतर कथित वित्तीय कुप्रबंधन की व्यापक जाँच का हिस्सा है। एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के दौरान अजाद द्वारा किए गए लेनदेन की जाँच कर रही है।
पिछले साल नवंबर में, ईडी ने एचसीए और उसके अधिकारियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापे मारे थे। ये छापे संगठन के भीतर कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच का हिस्सा थे। ईडी अजहरुद्दी के हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष रहने के दौरान अजाद द्वारा किए गए लेनदेन की जांच कर रही है। ईडी ने कहा है कि वह मामले के सभी पहलुओं की पूरी तरह से जांच जारी रखेगा।
अजाद ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा। ईडी की जांच पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यवेक्षकों की नजर है। इस मामले के परिणाम का भारतीय क्रिकेट और उसके शासन संरचनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।












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