सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली PIL खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, 31 मई: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन के निर्माण पर अब रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्माण गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये एक प्रेरित याचिका है। यह एक जनहित याचिका नहीं थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि मजदूर कंट्रक्शन साइट पर रह रहे हैं, उन्हें वहां मेडिकल सुविधा दी जा रही है, वो लोग वहां बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए निर्माण कार्य को स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये चिंता का विषय नहीं है और डीडीएमए का आदेश कहीं भी निर्माण कार्य को प्रतिबंधित नहीं करता है।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ये एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, जिसका काम अभी चल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं।

बता दें कि इससे पहले 17 मई 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह याचिका किसी न किसी कमी दो दबाने के लिए डाली गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी दलील देते हुए कहा था कि सिर्फ साइट पर मजदूरों की सुरक्षा में रुचि है।

बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवास के अलावा कई सरकारी इमारतें इंडिया गेट और राजपथ के आसपास बनाई जा रही है।

कांग्रेस, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी।

English summary

Delhi High court dismisses a plea suspend construction activity of Central Vista Project