सेना के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगी उम्मीद से कहीं अधिक सैलरी

1 जनवरी 2016 से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। इस महीने की सैलरी में बढ़ी हुई सैलरी के साथ-साथ एरियर भी मिलेगा।

By Anujkumar Maurya

Updated: Monday, May 8, 2017, 14:09 [IST]

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग में जो सिफारिशें की गई थीं उन्हें मंजूरी मिल चुकी है और अब सैन्यबलों को मई की सैलरी में एरियर मिलेगा। सैन्यबलों का करीब 8 महीने लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय मंत्रीमंडल ने सैन्यबलों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया था। हालांकि, बहुत से केन्द्रीय कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग में उनकी मांगें न मानने के लिए 23 मई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये भी पढ़ें- ब्रिटेन के 4 सबसे अमीर लोगों में 3 लोग भारतीय मूल के

जनवरी 2016 से मिलेगा एरियर

सैन्यबलों को दिया जाने वाला यह एरियर जनवरी 2016 से लेकर अब तक का मिलेगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2016 से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। इस महीने की सैलरी में बढ़ी हुई सैलरी के साथ-साथ एरियर भी मिलेगा। इसमें 10 फीसदी अंतरिम एरियर के काट लिया जाएगा, जिसे पिछले साल दीपावली से पहले ही दिया जा चुका है। ये भी पढ़ें- रिलायंस जियो लाया 100% कैशबैक ऑफर, जानिए कैसे मिलेगा

कुछ मामलों पर नहीं बनी सहमति

जूनियर कमीशन अधिकारियों और 24 से लेकर 40 तक की रैंक के अन्य अधिकारियों की सैलरी बढ़ाए जाने का सुझाव भी था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। अगर पेंशन की बात करें तो विकलांगता पेंशन की मांग सैन्यबलों की तरफ से की गई थी। हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर कोई सहमति नहीं बन सकी है और उसे लेकर बातचीत हो रही है। ये भी पढ़ें- अब बिना टिकट ही चढ़ जाइए ट्रेन में, नहीं लगेगा कोई जुर्माना, जानिए कैसे

विकलांगता पेंशन की मांग मानी

सैन्यबल कर्मियों की मांग को मानते हुए मोदी सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग में विकलांगता पेंशन के लिए स्लैब आधारित व्यवस्था की गई थी, जिसका सैन्य बलों ने भारी विरोध किया। सैन्य बलों की मांग थी कि विकलांगता पेंशन प्रतिशत आधारित व्यवस्था के हिसाब से दी जानी चाहिए, न कि स्लैब आधारित व्यवस्था के हिसाब से। सरकार ने सैन्यबलों की यह मांग मान ली है। ये भी पढ़ें- सरकार ने बैंकों को लेकर किया ये बड़ा फैसला, आपको पता चला?

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