OROP पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन स्कीम में संशोधन को दी मंजूरी, जानें क्या होंगे इसके फायदे

वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन के सकीम में संसोधन को मंजूरी दे दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2019 से वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत सशस्त्र बल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इसके मुताबिक 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कार्मिक (01 जुलाई, 2014 से पूर्व (पीएमआर) को छोड़कर सेवानिवृत्त हुए ओआरओपी में संशोधन के तहत कवर किए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 8450 करोड़ के अनुमानित वार्षिक व्यय पर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित किया। 1 जुलाई, 2019 से 30 जून तक बकाया के संशोधन से लगभग 25.13 लाख सशस्त्र बल पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वहीं, 30 जून, 2019 से पहले सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल के कर्मियों को भी इस संशोधन के तहत कवर किया जाएगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से 25.13 लाख से अधिक पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने इस फैसले के लिए केंद्र की सरकार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के पूर्व सैनिकों से किए हर वायदे को पूरा कर रही है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन की मांग सेवानिवृत्त जवान पिछले कई वर्षों से कर थे। लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं, मोदी सरकार ने इसे पूरा करके दिखाया गया है। ठाकुर ने कहा कि एरियर को चार छमाही किस्तों में दिया जाएगा। जबकि पारिवारिक पेंशनरों या विशेष रूप से वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक किश्त में एरियर का भुगतान किया जाएगा।

मुफ्त खाद्यान्न योजना वितरण स्कीम को भी बढ़ाया गया
अनुराग ठाकुर ने कहा कि महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना को भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इसका लाभ जनता को दिसंबर 2023 तक मिलेगा। इससे 80 करोड़ जनता को लाभ मिलेगा।

English summary

Defence Ministry Big decision for orop approved revision pension armed forces