DRDO की नई खरीद नीति को मंजूरी, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा देने पर जोर
नई दिल्ली: चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद बढ़ता ही जा रही है। इस बीच मोदी सरकार लगातार भारत की तीनों सेनाओं में स्वदेशी हथियारों और उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। जिस वजह से मंगलवार को रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। जिसके तहत घरेलू रक्षा उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए हथियार खरीद की नीति में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की इस नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी।
मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नई खरीद नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत वाले सपने को साकार करेगी। इसके साथ ही घरेलू रक्षा उद्योगों की भागीदारी की प्रक्रिया ज्यादा आसान बन गई है और डिजाइन-विकास संबंधी गतिविधियों में भारतीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक नई नीति के तहत अग्रिम भुगतान की सीमा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही अगर पहले बोली लगाने वाला पीछे हटता है, तो दूसरे न्यूनतम बोली लगाने वाले को आर्डर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने डीआरडीओ की नीति में इससे पहले 2016 में बदलाव किया था, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को देखते हुए चार साल बाद ये अहम बदलाव हुआ है। इस नीति में वितरण अवधि के विस्तार की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, ताकी जल्दी फैसले लिए जा सकें।
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