Cyclone Ditwah: चक्रवाती तूफान हुआ खतरनाक, 4 राज्यों में Red Alert, जानें हर अपडेट
Cyclone Ditwah: तमिलनाडु और केरल बीते तीन-चार दिनों से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही थी तो वहीं आने वाले 24 घंटों में यहां और परेशानियां खड़ी हो सकती है क्योंकि यहां पर सेन्यार तूफान के कमजोर पड़ने के बाद, 'दित्वा' नामक एक नए चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह नया तूफान श्रीलंका के तट और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पार उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।
जिसके चलते 30 नवंबरऔर 1 दिसंबर को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी है।

IMD ने X पर एक पोस्ट में बताया कि 'चक्रवाती तूफान दितवा पिछले 6 घंटों के दौरान 3 किमी प्रति घंटे की धीमी गति से उत्तर की ओर बढ़ा है , 30 नवंबर की सुबह तक यह उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और सटे हुए दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकता है।'
'दक्षिणी और डेल्टा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी' (Cyclone Ditwah)
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात 'दितवा' से पहले तैयारियों की समीक्षा की। स्टालिन ने कहा कि 'दक्षिणी और डेल्टा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मैंने उन जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है।'
30 नवंबर को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट (Cyclone Ditwah)
कन्याकुमारी, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, तंजावुर, तिरुवरुर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली जिलों को IMD द्वारा भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 2 दिसंबर तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है।
प्रशासन की तैयारियां (Cyclone Ditwah)
- NDRF और SDRF की टीमें तटीय जिलों में तैनात।
- मछुआरों, नौकाओं और जहाज़ों को सुरक्षित स्थानों पर लौटने के निर्देश।
- संभावित लैंडफॉल वाले क्षेत्रों में राहत शिविरों की तैयारी।
- स्कूलों और कॉलेजों को जरूरत पड़ने पर बंद रखने का निर्णय स्थानीय प्रशासन पर है।












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