NMP पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा- हमारी राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने की योजना लाई है मोदी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की शुरुआत की, जिसमें ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार की चार साल की योजना शामिल होगी।
नई दिल्ली, 23 अगस्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की शुरुआत की, जिसमें ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार की चार साल की योजना शामिल होगी। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर भाजपा पर करारा हमला बोला है और मोदी सरकार पर देश की संपत्तियों को तेजी से बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, 'मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। वे अब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को तेजी से बेचने की योजना लेकर आए हैं।
आज शुरू की जा रही राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में अगले 4 वर्षों में बेची जाने वाली 6,00,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय संपत्ति की सूची है।' नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में काम करेगी। इस परियोजना के लिए, केंद्र ने 6 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संपत्ति को अंतिम रूप दिया है जिसका मुद्रीकरण किया जाएगा। इस सूची में राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित कई संपत्तियां शामिल हैं।
इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की सफलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें लगता है कि बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को लाना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जमीन पर बहुत मजबूत वितरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। विभाग के तुहिन कांता पांडे ने कहा कि लगभग 6 ट्रिलियन रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना पर काम चल रहा है, जिसमें पाइपलाइनों से लेकर पावर ग्रिड पाइपलाइनों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक, टीओटी (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर) और इसी तरह की कई संपत्तियां होंगी।
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क्या है एनएमपी
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) में केंद्र सरकार अपनी ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों से पैसे जुटाने की योजना बना रही है। NMP से इन्वेस्टर्स को भारत सरकार की संपत्ति की विजिबिलिटी तो मिलेगी ही, इसके साथ ही यह सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में भी काम करेगा। एनएमपी के तहत, केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों, मोबाइल टावरों, स्टेडियमों, रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ अन्य प्रमुख संपत्तियों के साथ-साथ पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित बुनियादी ढांचे की 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को अंतिम रूप दिया जाना है, जिसे वह मुद्रीकृत करने की योजना बना रहा है।
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