कांग्रेस शासित राज्यों के लिए सोनियां गांधी ने गठित की घोषणापत्र समितियां
नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और पुडुचेरी में संगठन और सरकारों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने और चुनावी वादों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समन्वय समितियों और घोषणापत्र क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीन राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए समन्वय समितियों का गठन किया है। वहीं पंजाब के लिए सिर्फ घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति बनाई गई है।
इस समितियों की अध्यक्षता संबंधित महासचिव-प्रभारी करेंगे। वहीं घोषणापत्र समितियों की जिम्मेदारी पार्टी सीनियर नेताओं को दी गई है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अगुवाई में राज्य के लिए सात सदस्यीय समिति बनाई गई है। इनमें मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश की घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति में पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई में चार सदस्यीय टीम चुनी गई है।
पार्टी ने राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे नेतृ्त्व आठ सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कुछ अन्य नेता शामिल हैं। राज्यस्थान के लिए घोषणापत्र समिति का प्रमुख छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बनाया गया है। जिसमें पांच सदस्य शामिल हैं। इनमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सांसद अमर सिंह और अविनाश पांडे शामिल हैं।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया के नेतृत्व में नौ सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुछ अन्य नेता शामिल हैं। जयराम रमेश की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के लिए पांच सदस्यीय घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। पी चिदंबरम की अगुवाई में पंजाब के लिए पांच सदस्यीय घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति गठित की है। पुडुचेरी के प्रभारी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समन्वय समिति गठित की गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में पुडुचेरी के लिए पांच सदस्यीय घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति बनाई गई है।
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