Odisha: कोरोना केयर के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से खर्च किए 472 करोड़ रुपए

Odisha: कोरोना केयर के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से खर्च किए 472 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। ओडिशा सरकार ने प्रदेश में फैले कोरोना संकट के बीच कोरोना केयर के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष( CMRF) ने 472 करोड़ रुपए दिए। प्रदेश सरकार ने मार्च से लेकर अब तक कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे सरकारी खर्चों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से करीब 472 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रदेश के योजना और आवरण मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में ये जानकारी दी।

 CMRF released Rs 472 crore for Covid care

सदन में एक लिखित जवाब देते हुए पद्मनाभ बेहरा ने कहा कि ओडिशा सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए मार्च से लेकर अब तक 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कोविड मैनेंजमेंट के खर्च में मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से 472 करोड़ रुपए मिले। हालांकि उन्होंने अपने जवाब में एक बार में जानकारी नहीं दी कि मार्च से लेकर अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी रकम हासिल हुई। कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में बढ़चढ़ को दान किया, लेकिन उन्होंन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा हुई रकम की जानकारी नहीं दी।

मुख्यमंत्री राहत कोष की ओर से कोरोना केयर, कोरोना सेंटर, पुलिस जवानों के वेलफेयर, श्रमिकों के ट्रेन टिकटों के खर्च, प्रवासी मजदूरों के क्वारंटीन इंसेंटिव , ओडिया प्रवासी मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन के खर्च, आदि पर खर्च किया गया। सरकारी सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री राहत कोष से खर्च किए गए 472 करोड़ में से अधिकांश रकम प्रवासी मजदूरों के क्वारंटीन इंसेंटिव के तौर पर खर्च की गई। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के शुरुआत में प्रवासी मजदूरों को 2000 रुपए इंसेंटिंव के तौर पर देने की घोषणा की थी। वहीं 160 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग की ओर से प्रवासी मजदूरों के इंसेंटिव के तौर पर खर्च किए गए। वहीं 5.54 करोड़ रुपए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से खर्च किए गए।

ओडिशा सरकार ने अब तक 7 लाख प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन इंसेटिंव के तौर पर 135 करोड़ रुपए दिए। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष में से 15 करोड़ रुपए पुलिसजवानों की भलाई के लिए खर्च किए गए। वहीं 19 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खर्च किए गए। वहीं 9 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के ट्रेन किराए पर खर्च किए गए है।

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