चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं दिल्ली, मोदी सरकार से आंध्र प्रदेश के लिए बजट में करेंगे कई मांग, लिस्ट में क्या है?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू इसी हफ्ते दिल्ली आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है।
नायडू के दिल्ली आने की चर्चा के बीच उन मांगों पर बात होने लगी है, जो आंध्र प्रदेश के सीएम की संभावित लिस्ट में शामिल हो सकती है। माना जा रहा है कि वह संसद में बजट पेश होने से पहले केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रख सकते हैं।
चंद्रबाबू की दो संभावित सबसे बड़ी मांगें
केंद्रीय बजट इस महीने के तीसरे हफ्ते में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो चंद्रबाबू नायडू की केंद्र सरकार से जो प्रमुख मांगें हैं, उनमें अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए और पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए अतिरिक्त फंड की मांग शामिल है।
हालांकि, यह माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के सीएम राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग नहीं करेंगे। पोलावरम सिंचाई परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए ही राज्य को 12,100 करोड़ रुपए की जरूरत है। दरअसल, इस परियोजना पर अमल में देरी होने की वजह से इसकी लागत बहुत बढ़ गई है।
पोलावरम परियोजना पर खास जोर- सूत्र
ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एक बड़े सूत्र ने उसे नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि है 'राज्य बजट में विशेष घोषणाओं की उम्मीद कर रहा है। सबसे बड़ी मांग पोलावरम परियोजना के लिए है, जहां मुख्यमंत्री का मानना है कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार की ओर से मिसमैनेजमेंट किया गया है।'
पिछले हफ्ते ही चंद्रबाबू ने कहा था कि पोलावरम प्रोजेक्ट 72% टीडीपी के कार्यकाल में पूरा हुआ, जबकि पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में सिर्फ 3.84% का काम किया गया। उन्होंने जगन पर इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित 3,385 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया।
नायडू की लंबी लिस्ट में और क्या?
मान जा रहा है कि इन दोनों मुख्य विषयों के अलावा नायडू सरकार ने केंद्र से रेलवे, जलशक्ति मंत्रालय और आवास और शहर मामलों के मंत्रालय से जुड़ी मांगों की भी लिस्ट तैयार कर रखी है। इसके अलावा नायडू सरकार की ओर से विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के लिए मेट्रो परियोजना और अमरावती के लिए लाइट रेल प्रोजेक्ट की मांग किए जाने की भी संभावना है।
रेल मंत्रालय से आंध्र प्रदेश को बड़ी उम्मीदें
इनके अलावा नायडू विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन और विशाखापत्तनम से चेन्नई और बेंगलुरु के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की घोषणाओं की भी उम्मीद कर रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि विशाखापत्तनम में हेडक्वार्टर वाले साउथ कोस्ट रेलवे जोन की भी मांग हो सकती है, जो लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। इनके अलावा रायलसीमा और प्रकाशम जिलों के विकास के लिए अनुदान की भी मांग की जा सकती है।
मोदी सरकार के लिए टीडीपी के 16 सांसदों का समर्थन बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कैबिनेट में इसके दो सदस्य शामिल हैं। वहीं बीजेपी आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार में भी शामिल है, जहां पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री है।
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