केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नॉर्थ ईस्ट में तैनात IPS-IAS के वापस लिए विशेष भत्ते
नई दिल्ली, 26 सितंबर: केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और विशेष भत्ते को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
डीओपीटी के 23 सितंबर को जारी संक्षिप्त आदेश में कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करने के दौरान दिए जाने वाले एक विशेष भत्ते को भी वापस ले लिया गया है, जो (अन्य भत्तों के अलावा) उनके मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। ये अधिकारी असम-मेघालय संयुक्त कैडर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर कैडर के हैं।
कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय ने कहा, सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों/विशेष भत्तों की समीक्षा के बाद निर्णय लिया है कि दिए गए प्रोत्साहन/विशेष भत्ते तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। तीन अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) शामिल है।
सरकार ने 10 फरवरी, 2009 को इस विशेष भत्ते के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसे अखिल भारतीय सेवाओं के पूर्वोत्तर कैडर से संबंधित अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता'' कहा जाता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों (जिन्हें कठिन क्षेत्रों में तैनाती माना जाता है) में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार सरकार द्वारा भत्ते वापस लेने के संभावित कारणों में से एक है।
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