हज सब्सिडी पर बजट सत्र मे केंद्र सरकार कर सकती है बड़ा फैसला

केंद्र सरकार हज सब्सिडी पर इस बजट सत्र के दौरान बड़ा फैसला ले सकता है। संभावना जताई जा रही है कि इसे खत्म कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार हज सब्सिडी पर बड़ा फैसला कर सकी है। मिली जानकारी के अनुसार हज पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसका अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफजल अमानुल्ला को बनाया गया है। 6 सदस्यों की यह कमेटी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी ओर प्राप्त जानकारी के अनुसार सऊदी अरब ने भारत के सालाना कोटे मं 34,500 की बढ़ोत्तरी कर दी है। संभावना जताई है कि केंद्र सरकार हज सब्सिडी खत्म कर सकती है, जिसका फैसला इस बजट सत्र में किया जा सकता है। साथ ही माना जा रहा है कि सरकार हज यात्रा को किफायती बनाने लिए अन्य तरीकों पर विचार करेगी।

इस मसले पर संबंधित मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सऊदी अरब की ओर से भारत के सालाना हज कोटे में 34,500 की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। नकवी ने बताया कि इस संबंध में सऊदी अरब के जेद्दा में उनके और अरब के हज और उमरा मंत्री मोहम्मद सालेह बिन ताहिर के मध्य हज 2017 के द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए गए।
सऊदी अरब की ओर से किए गए बढ़ोत्तरी पर नकवी ने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के कोटे में 34,500 की बढ़ोत्तरी की गई। कहा कि 1988 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी की गई। यह बात दीगर है कि हज के लिए आवेदन बीती 2 जनवरी से शुरू कर गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी है। यह भी पढ़े: खादी इंडिया के कैलेंडर से महात्मा गांधी की तस्वीर गायब, पीएम नरेंद्र मोदी को चरखा चलाते हुए दिखाया

English summary

Central government can withdraw subsidy on haj