‘काम पूरा करो वरना बजट कटेगा’, CM रेखा गुप्ता का अफसरों को अल्टीमेटम, स्कूल से लेकर नालों तक पर सख्त एक्शन

Delhi Budget Review Meeting Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने को सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बजट में घोषित योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, वरना अगले बजट में फंड में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को यह संदेश भी दिया कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करने में भरोसा नहीं रखती, बल्कि योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने खास तौर पर मानसून तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजधानी में जलभराव रोकना सरकार की प्राथमिकता है और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेखा गुप्ता ने नालों की सफाई का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही धूल प्रदूषण वाले इलाकों में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने को कहा। उन्होंने अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया।

Delhi Budget Review Meeting Rekha

School Infrastructure: सरकारी स्कूलों को लेकर क्या आदेश दिए?

मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में समय पर सफेदी कराई जाए, शौचालयों की मरम्मत पूरी हो और बच्चों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्रों को बेहतर और सम्मानजनक माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक में ऊर्जा संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सोलर पावर और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ाई जाए ताकि दिल्ली को ऊर्जा और जल संरक्षण के मामले में मॉडल सिटी बनाया जा सके।

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सोशल मीडिया को लेकर भी दिए खास निर्देश

रेखा गुप्ता ने विभागों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी नई रणनीति अपनाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया सिर्फ औपचारिक जानकारी देने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता तक सरकारी योजनाओं की सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का असरदार प्लेटफॉर्म भी बनना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि दिल्ली सरकार अब योजनाओं के क्रियान्वयन और जवाबदेही पर ज्यादा जोर देने जा रही है।

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