नहीं चलेगी Whatsapp की मनमानी, नई प्राइवेसी पॉलिसी रोकने के निर्देश, सरकार ने 7 दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली, 19 मई। इलेक्ट्रॉनिक और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक बार फिर से व्हाटसएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारे के स्रोतों के हवाले से यह जानकारी दी है। व्हाट्सएप ने पहले दावा किया था कि उसने अपनी प्राइवेट पॉलिसी को 15 मई तक के लिए टाल दिया था। अब एक फिर से व्हाट्सएप यूजर को फिर से प्राइवेसी पॉलिसी पर सहमति देने के लिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं।

एएनआई के मुताबिक मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 15 मई 2021 तक गोपनीयता नीति को स्थगित करने से व्हाट्सएप को भारतीय यूजर के लिए सूचनाओं की गोपनीयता, डेटा की सुरक्षा और यूजर की पसंद के मूल्यों का सम्मान करने से छूट नहीं मिलती है।

यूरोप से भेदभाव को लेकर भी कहा
सरकारी स्रोतों के मुताबिक मंत्रालय ने व्हाट्सए को दिए निर्देश में यूरोपीय यूजर और भारतीय यूजर को लेकर भेदभावपूर्ण व्यवहार का मुद्दा भी उठाया है। मंत्रालय ने कहा "जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे भारतीय नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में संवाद स्थापित करने के लिए व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। यह केवल समस्यात्मक नहीं है बल्कि भारतीय यूजर्स पर अनुचित नियम और शर्तों को लागू करने के लिए इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए व्हाट्सएप का गैरजिम्मेदार रवैया भी है। खास तौर जब वे यूरोप में और भारतीय यूजर में भेदभाव करते हैं।

व्हाट्सएप से 7 दिन में मांगा जवाब
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को भेजे नोटिस में बताया है कि टेक्नोलॉजी कंपनी की नई गोपनीयता नीति मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है। भारत में कानूनों के तहत भारत सरकार इसके लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी।

भारत सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को सात दिन का समय दिया है और यदि कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो कानून के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

English summary

center directed whatsapp to take back its new privacy policy