CBDT ने SC को सौंपी आय से अधिक संपत्ति वाले MP और MLA की सूची
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सात सांसदों और 98 विधायकों के नाम वाला सीलबंद लिफाफा सौंप दिया है। इन विधायकों और सासंदो की संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है और ये आयकर विभाग के रडार पर हैं। इस मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सीबीडीटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि सात सांसदों और 98 विधायकों की संपत्ति की जांच में ये बात सामने आई है कि इन जन प्रतिनिधियों की संपत्ति में बीते कुछ समय में ज्यादा ही तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इन जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इनकी संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है, जो उनकी चुनावी हलफनामें में बताई कमाई को देखते हुए कहीं ज्यादा है।
जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों में बेतहाशा बढोतरी को लेकर लखनऊ के एनजीओ लोक प्रहरी ने 26 लोकसभा सांसदों, 11 सांसदों और 257 विधायकों के चुनावी हलफनामे में दी कमाई में और उनकी संपत्तियों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए थे। एनजीओ ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी पर इसके बाद आयकर विभाग ने अपनी जांच शुरू की। इसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
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