कर्नाटक सरकार ने SC से कावेरी जल विवाद मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील की

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नई दिल्ली। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने अपील की है वह इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दें क्योंकि प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर अभी कोशिशें चल रही हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अपील का तमिलनाडु की सरकार ने विरोध किया है। तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक सरकार की अपील का विरोध करते हुए इस मामले की सुनवाई को आगे नहीं बढ़ाए जाने की मांग की है।

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आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए कावेरी जल बंटवारे पर 16 फरवरी के फैसले को लागू करने में विफल रही केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से 3 मई तक कावेरी जल बंटवारे की योजना तैयार करके देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई में केंद्र से कहा है कि वह यह स्पष्ट करे कि, कावेरी नदी के पानी को तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और केरल के मध्य कैसे बांटा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और डी.वाई चंद्रचुद की पीठ ने केंद्र से कहा था कि वह उनके 465-पेज फैसले के आधार पर मसौदा तैयार कर दशकों पुराने जल विवाद को सुलझाए।

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English summary
Cauvery water dispute: Karnataka govt requested Supreme Court to adjourn the case. As the process of forming the govt is still going on in the state.

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