Cabinet Committee on Security: कौन से हैं ये CCS मंत्रालय, जिसे BJP ने नायडू और नीतीश को देने से किया इनकार
Cabinet Committee on Security: नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 (रविवार) को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह के अलावा अन्य सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली।
मंत्री पद की शपथ लेने वालों में भाजपा के अलावा एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी पार्टियों के सांसद भी शामिल हैं, जो अब 2024 की मोदी कैबिनेट में मंत्रालय संभालेंगे।
बता दें पिछले दो बार की तरह इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ मिल गठबंधन की सरकार बनाई है। ऐसे में पीएम मोदी को कई मंत्रालय एनडीए की सहयोगी पार्टियों से बनाए गए मंत्रियों को देना पड़ेगा।
2024 की एनडीए की गठबंधन सरकार में बिहार सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है जो इस बार की किंग मेकर की भूमिका में हैं, लेकिन भाजपा ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं, इन्हें देने इनकार कर दिया है।
ये निर्णय शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए में शामिल सहयोगी दलों और संभावित मंत्रियों के साथ बैठक में भाजपा ने स्पष्टठ कर दिया था। आइए जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के अंतर्गत अहम मंत्रालय आते हैं, जिन्हें भाजपा ने अपने पास ही रखे हैं।
CCS के अंतर्गत कौन से मंत्रालय आते हैं?
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंतर्गत गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश और वित्त मंत्रालय आते हैं। बता दें केंद्र सरकार सफलतापूर्वक चलाने के लिए इन चार मंत्रालयों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। ये चार मंत्रालय केंद्र सरकार की रीढ़ होते हैं और सीसीएस का गठन करते हैं और देश के संबंध में अहम मुद्दों को संभालते और निर्णय लेते हैं।
क्या होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी?
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति जो सुरक्षा संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था (supreme institution) होती है। जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वित्त, गृह, रक्षा और विदेश मंत्री इस कमेटी के सदस्य होते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देश की सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय लेती है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री के प्रतनिधित्व वाली सीसीएस आखिरी निर्णय लेती है।
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