फ्री अनाज, मजदूरों को किराए पर घर समेत मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले
नई दिल्ली। कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार को मंजूरी दी है। अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। पहले तीन महीने 1करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल में 74.3 करोड़ लाभार्थी थे। मई में 74.75 करोड़ और जून में 64.72 करोड़ लाभार्थियों तक योजना पहुंचाई गई है।
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि जून से हटाकर अब सितंबर तक बढ़ा दी है। इसमें 13500 करोड़ रु. का खर्च आएगा। वहीं कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24% (12% कर्मचारी और 12% मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी है। लगभग 4 हज़ार 860 करोड़ के निवेश के साथ 72 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।
इसके अलावा 15 हजार रुपये की मासिक सैलेरी वाले वेतनभोगी कर्मचारी का पीएफ सरकार देगी। साथ ही मालिक का अंशदान मेंभी सरकार की ओर से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12450 करोड़ के कैपिटल इंफ्यूजन को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं, आत्मनिर्भर योजना के तहत कृषि के लिए एक लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का फैसला लिया गया है, जिसमें कृषि ऋण शामिल है।
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