Budget 2025: मोदी 3.0 के दूसरे आम बजट से मध्यम वर्ग को क्या हैं 5 बड़ी उम्मीदें?

Updated: Thursday, January 23, 2025, 18:26 [IST]

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश करेंगी। इस बार के आम बजट में उनसे देश के मध्यम वर्ग को बहुत सारी उम्मीदें हैं। रोजगार से लेकर,आयकर तक और महंगाई के मोर्चे पर भी सबसे ज्यादा मध्य वर्ग को ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा। इससे पहले वह लोकसभा में 6 बार वार्षिक बजट और दो बार अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों की परंपरा को देखते हुए लगता है कि सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। हालांकि, वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है।

Budget 2025: आशाओं और अपेक्षाओं में डूबा है मध्यम वर्ग

भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से विकसित हो रही है, देशवासियों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी उसी अंदाज में रफ्तार पकड़ रही हैं। आम बजट को लेकर उम्मीदें पालने वालों में मध्य वर्ग का कुनबा सबसे बड़ा है, जो तरह-तरह की चुनौतियां भी झेल रहा है,तो उसे सरकार से अपेक्षाएं भी उतनी ही हैं।

Budget 2025: मध्यम वर्ग को चाहिए इनकम टैक्स में राहत

मध्यम वर्ग इस बार आयकर की मौजूदा सीमाओं में छूट को लेकर बहुत ही ज्यादा आशांवित है। यह दोनों तरह के आयकरदाता हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। यह वर्ग मानकर चल रहा है कि इस बार उन्हें आयकर के मोर्चे पर कोई न कोई बड़ी खुशखबरी जरूर मिलन जा रही है। आयकर में यह राहत 80सी में भी मिलने की उम्मीद की जा रही है।

Budget 2025: किफायती घर हो अपना, मध्यम वर्ग का बड़ा सपना

माना जा रहा है कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इससे खासकर बड़े शहरों में अपना घर खरीदना ज्यादा आसान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मध्यम वर्ग को बहुत ही बड़ी राहत मिल सकती है।

क्योंकि, होम लोन लेने वाले ही जानते हैं कि उनकी सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा बैंकों को ब्याज चुकाने में चला जाता है और उसके बड़े हिस्से पर आयकर की छूट भी नहीं मिल पाती। ऐसा होने पर रियल एस्टेट सेक्टर की भी चांदी होने की संभावना है, जिसके बाय प्रोडक्ट के रूप में रोजगार सृजन के भी रास्ते खुल सकते हैं।

Budget 2025: सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाए जाने की उम्मीद

महंगाई में बढ़ोतरी को देखते हुए संभावना है कि केंद्र सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर सैलरी पर निर्भर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। इससे मध्यम वर्ग पर आयकर का दबाव घट सकता है।

Budget 2025: महिलाओं के लिए करों में विशेष राहत की घोषणा संभव

कुछ एक्सपर्ट को यह भी लगता है कि इस बजट में महिला प्रोफेशनल्स को टैक्स में विशेष छूट दी जा सकती है। मोदी सरकार हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर जोर देती रही है, ऐसे में आधी आबादी को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए इस तरह के कदम भी बजट में देखे जा सकते हैं। इससे वर्कफोर्स में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है।

Budget 2025: रोजगार पैदा करने पर जोर

जानकारों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर और स्टार्ट-अप से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए और ज्यादा फंड आवंटित कर सकती है। ऐसा होने पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए-नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और यह मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा हो सकता है।