Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कर सकती हैं ये 10 बड़े ऐलान

Updated: Friday, July 5, 2019, 9:41 [IST]

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण आज बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार-2 का यह पहला बजट है, ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस बजट पर है। निर्मला सीतारमण के सामने इस बजट में सबसे बड़ी चुनौती देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के साथ वित्तीय घाटे को कम करना भी होगा। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि उनका लक्ष्य है कि भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में आइए डालते हैं आज पेश होने वाले बजट में 10 बड़े संभावित ऐलान पर।

रोजगार सृजन पर नजर

1. माना जा रहा है कि इस बजट में भूमि, श्रम, कैपिटल और स्वरोजगार के क्षेत्र में निवेश के लिए लोगों को खींचने के लिए ऐलान किया जा रहा है। निवेशकों को इस क्षेत्र में खींचने के लिए उनके लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है।

2.अगले पांच साल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्मला सीतारमण खर्च में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का रोड मैप तैयार किया जा सके।

इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान

3. आम आदमी को भी वित्त मंत्री राहत दे सकती हैं, पर्सनल इंकम टैक्स में राहत के साथ कृषि, स्वास्थ्य और सोशल सेक्टर में खर्च को बढ़ा सकती हैं।

4. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्टर कार्यक्रम के विस्तार का ऐलान कर सकती है।

5. रियल स्टेट के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री बड़ा ऐलान कर सकती हैं, जिससे कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। रियल स्टेट क्षेत्र में राहत देने से स्टील, सीमेंट और लेबर की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सकती है।

अर्थव्यवस्था को बेहतर करना लक्ष्य

6. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यय को भी सरकार इस बजट में बढ़ा सकती है। खासकर कि सड़क और रेलवे के क्षेत्र में भी इस बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल इन दोनों ही क्षेत्र में वृद्धि पिछले पांच वर्षों में महज 5.8 फीसदी रही है, ऐसे में इस क्षेत्र को बेहतर करने की दिशा में इस बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है।

7. नई नीतियों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और रोजगार के सृजन के लिए वित्त मंत्री बड़ी घोषणा कर सकती है।

8. बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पिछले कार्यकाल में निशाने पर रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि यह बजट रोजगार केंद्रित हो सकता है। माना जा रहा है कि कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा साथ ही बैंकों में में ब्याज दर को कम किया जा सकता है, जिससे खपत में बढ़ोतरी हो।

किसानों आय को दोगुना करने का लक्ष्य

9. सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी इस बजट में ध्यान देगी, जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की बात करती आई है, लिहाजा इस क्षेत्र में भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं।

10. इसके साथ ही सरकार कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर प्राइवेट कंपनियों को दे सकती है जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी हो। पिछले वर्ष कोल इंडिया लिमिटेड भेल के शेयर को बेचकर 850 बिलियन रुपए इकट्ठा किए गए थे।